मराठा आरक्षणप्रश्‍नी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवा : मेटे 

मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत महाराष्ट्र सरकारकडे सुसूत्रता नसल्याचा आरोप शिवसंग्रामचे अध्यक्ष, आमदार विनायक मेटे यांनी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांना दिलेल्या पत्रात केला आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतही मेटे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
Call a special session of the legislature on the Maratha reservation issue : vinayak Mete
Call a special session of the legislature on the Maratha reservation issue : vinayak Mete

बीड : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीबाबत राज्य सरकारमध्ये सुसुत्रता नाही. त्यासाठी विधीमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी केली. त्यावरून ठाकरे व परब यांनी अधिवेशनाची गरज नसल्याचे सांगताच मेटे बैठकीतून बाहेर पडले. 

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाबाबत विधिमंडळ कामकाज समितीची बैठक मंगळवारी (ता. 28 जुलै) पार पडली. या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, विधीमंडळ कामकाज मंत्री अनिल परब, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य विनायक मेटे, मंत्री एकनाथ शिंदे आदींसह समिती सदस्य उपस्थित होते. 

बैठकीतच विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत सुसुत्रता नसल्याने दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनाची मागणी केली. त्यावर ठाकरे व परब यांनी अधिवेशनाची गरज नसल्याचे सांगितले. या विषयावरुन आपण बैठकीतून बाहेर पडल्याचे मेटे यांनी सांगितले. 

त्यानंतर मेटे यांनी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांना पत्र देऊन विधीमंडळाच्या दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनाची मागणी केली. दरम्यान, मराठा समाजाच्या अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर मराठा आरक्षण मिळाले आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरु आहे 

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ता. 27 जुलैला सुनावणी होती, त्या सुनावणीनंतर न्यायाधीशांनी एक सप्टेंबर रोजी मुख्य सुनावणी घेतली जाईल, तोपर्यंत राज्य सरकारने मराठा आरक्षणांतर्गत कोणतीही नोकर भरती करु नये, हे स्पष्ट सांगितले आहे. याचा अर्थ अप्रत्यक्षरित्या स्थगितीच दिलेली आहे. ता. चार मे रोजीचा सरकारी आदेश न्यायालयामध्ये दाखवल्यामुळे ही स्थगिती मिळाली आहे. या बरोबरच न्यायालयामध्ये आमची तयारी झालेली नाही.

सरकारचे लोक मुंबईवरुन कागदपत्रे घेऊन आलेले नाहीत, म्हणून सुनावणी पुढे घ्यावी, अशी भूमिका सरकारच्या वकिलांनी मांडली. त्यावरून सरकारमध्ये मराठा आरक्षणाबाबत सुसूत्रता दिसत नाही, वकिलांमध्ये ताळमेळ नाही, असेही या पत्रात म्हटले आहे. 

सरकार नक्की काय करणार हे समजत नाही, त्यामुळे कालच्या सुनवणीवेळी जे झाले. त्यावरुन राज्यातील मराठा समाजामध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. 

सरकार स्वत:हून काही सांगत नाही, यामुळे सरकार नक्की काय करणार, मराठा समाजाला आधार कसा देणार, आरक्षण कसे टिकवणार हे राज्याला, मराठा समाजाला कळणे गरजेचे असल्याचे विनायक मेटे यांनी म्हटले आहे. त्यासाठी विधीमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 

Edited By Vijay dudhale 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com