जबाबदारी घेतो म्हणणाऱ्यांनी स्वतःच्या पोराला मंत्री करण्यापलीकडे काय केले? : बोंडेचा ठाकरेंना टोला 

पुणे : "कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाउनच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना "किसान सन्मान'च्या माध्यमातून मदत केली. जनधनचे खाते असणाऱ्या महिलांना रोख रक्कम दिली. तसेच, संजय गांधी योजनेच्या माध्यमातून निराधारांना मदत केली. पण माझं घर, माझ कुटुंब, माझी जबाबदारी म्हणणाऱ्यांनी स्वतःच्या पोराला मंत्री करण्यापलीकडे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची काय जबाबदारी घेतली?,' असा सवाल माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नाव न घेता विचारला. 

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी विधेयकाच्या सन्मानार्थ बळिराजा सन्मान, ट्रॅक्‍टर पूजन आणि रॅलीचे दौंड तालुक्‍यातील चौफुला येथे आज (ता. 12 ऑक्‍टोबर) आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार राहुल कुल, नामदेव ताकवणे आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

बोंडे म्हणाले की, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या वीस लाख कोटींच्या पॅकेजमधून तीन लाख दहा हजार कोटी शेतीसाठी राखून ठेवले होते. अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. लॉकडाउनच्या काळातही शेतीसंबंधी सर्व सेवा चालू ठेवण्यात आल्या. पण, याच काळात राज्य सरकारने मात्र शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. 

शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजार समितीत विकायचा असेल तर विका. पण, बांधावर येऊन व्यापारी अडत, हमाली न घेता विकत घेत असेल तर काय तोटा आहे. आपला माल शेतकऱ्यांना कुठेही विकण्याची तरतूद केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यात आहे. करारानुसार एखादी कंपनी वागली नाही, तर तिच्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची सोय या कायद्यात आहे, असे माजी कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. 

राज्यातील शेतकऱ्यांना आत्महत्या केल्या. पण कोणत्याही दलालाने आत्महत्या केली नाही. कारण त्यांनी शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली आहे, असे सांगून बोंडे म्हणाले,""एखाद्या कंपनीशी करार झाला, म्हणजे ती कंपनी शेतकऱ्यांची जमीन घेणार असे नाही. पुणे जिल्ह्यातील सातगाव पठार येथे पेप्सिको कंपनी, जैन इरिगेशनने कांद्यासाठी शेतकऱ्यांशी करार केले आहेत. पण शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीवाले त्याला विरोध करत आहेत, ते दुर्दैवी आहे.'' 

या कायद्यामुळे सरकार कोणत्याही पिकाच्या बाजारभाबाबत हस्तक्षेप करणार नाही. फक्त युद्धजन्य परिस्थितीत बाजारभावात सरकार हस्तक्षेप करेल. इतर वेळी ते असणार नाही. बाजारभाव पडला तरी करारवेळी ठरलेली रक्कम कंपनीला शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे, शेतकऱ्यांचे संरक्षणच या कायद्याद्वारे होणार आहे, असे बोंडे यांनी नमूद केले. 

ठाकरेंना आपल्याच मागणीचा विसर 

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांनी पावसामुळे नुकसान झालेल्या बागायती पिकाला हेक्‍टरी 50 हजार, तर कोरडवाहूला 25 हजार रुपये भरपाई द्यावी. अशी मागणी केली होती. पण, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ठाकरे यांना आपल्याच मागणीचा विसर पडला आहे, अशी टीका बोंडे यांनी या वेळी केली. 

Edited By Vijay Dudhale