ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाचा विश्वासघात केला : गोपीचंद पडळकर

''ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी (OBC Political Reservation)  लागणारा एम्पीरिकल डेटा (Empirical data)  तयार करणे हे राज्यसरकारचे काम आहे. पण तो  केंद्र सरकारने द्यावा असा हट्ट महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Alliance)  करत असून ते  त्यांची जबाबदारी केंद्र सरकारवर ढकलत आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द् झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणुक जाहीर केली. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचा विश्वासघात केला, अशी टिका भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर (BJP MLA Gopichand Padalkar) यांनी केली. पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर (Yogesh Tilekar)  यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले.यावेळी ते बोलत होते. 

''महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे व नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले तेव्हा राज्य सरकारने परत अपिल करायला पाहिजे होते. पण या महाविकास आघाडी मधल्या निष्क्रिय मंत्र्यांमुळे आपल्या ओबीसी समाजावर आज ही वेळ आलेली आहे. या सरकारला ओबीसी समाजाबद्दल काहीही देणेघेणे नाही. तसेच, ओबीसी समाजाचे हक्काचे आरक्षण लवकरात लवकर देण्याची सुबुद्धी ह्या निष्क्रिय सरकारला मिळावी, म्हणून आम्ही राज्यभर आंदोलन करत आहोत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. 

पुण्याचा कारभारी कोण : अजित पवार की देवेंद्र फडणवीस?

ओबीसींना अजूनही राज्य सरकारने आरक्षण दिले नाही म्हणून आघाडी सरकारचा यावेळी निषेध करण्यात आला.  म्हणून ओबीसी आरक्षण घालविणाऱ्या सरकारच्या निषेधार्थ भाजपने आज पुण्यात धरणे आंदोलन करत असल्याचे पडळकरांनी सांगितले.  तर, ''राज्य सरकारने ओबीसी व मराठी आरक्षण रखडवले आहे. एम्पीरिकल डेटा हा राज्य सरकारने मान्य करून ओबीसी ना आरक्षण द्यायला पाहिजे.पण राज्य सरकार हे आरक्षण देत नाही. आगामी निवडणुकीच्या आधी ओबीसींना राजकीय आरक्षण सरकारने द्यायला हवे.  पण ठाकरे सरकारची  ते देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही,'' 
असा आरोप योगेश टिळेकर यांनी केला आहे.