भाजप पदाधिकाऱ्यांना नियमांचे विस्मरण..शंकर पवार यांचे पीएमपीएमएल संचालकपद कायम..

पुणे : पीएमपीएमएलचे संचालक शंकर पवार यांना निरोप देण्यासाठी आणलेला पुष्पगुच्छ वाळण्यापूर्वीच त्यांचे संचालकपद कायम राहिले, असे नाट्य पीएमपीच्या बैठकीत घडले आहे. पवार यांचे संचालकपद कायम राहिल्यामुळे पीएमपीची कारकिर्द त्यांना पूर्ण करता येईल, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे इच्छूकांचे धाबे दणाणले आहे. तर, नियमांची पुरेशी माहिती पदाधिकाऱ्यांना नव्हती का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. Shankar Pawar reappointed as PMPL director

पीएमपीच्या संचालकपदाचा शंकर पवार यांनी चार दिवसांपूर्वी शहराध्यक्ष जगदिश मुळीक यांच्याकडे राजीनामा दिला. मुळीक यांनी तो राजीनामा महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे दिला. त्यांनी तो राजीनामा जगताप यांच्याकडे पाठविला. पीएमपीच्या संचालक मंडळाची बैठक मंगळवारी झाली. या बैठकीत पवार यांना निरोप देण्यासाठी पीएमपीने पुष्पगुच्छ आणला. बैठकीचे कामकाज सुरू झाल्यावर आपल्याला थांबता येणार नाही, अशी कल्पनाही त्यांना देण्यात आली. मात्र, महापौर मोहोळ बैठकीसाठी येताना ते पवार यांना घेऊन आले. 

कंपनी कायद्यानुसार संचालकांनी राजीनामा पीएमपीच्या अध्यक्षांकडे द्यावा लागतो. अध्यक्ष हा राजीनामा संचालकमंडळाच्या बैठकीत ठेवतात, मग त्याला मंजुरी दिली जाते, असे नियम महापौरांनी अधोरेखित केला. त्यामुळे पवार यांचा राजीनामा स्वीकारण्याचा प्रश्नच आला नाही. पवार आता स्वतंत्रपणे पीएमपीच्या अध्यक्षांकडे राजीनामा देताल तेव्हा, त्यावर पुढील प्रक्रिया होईल. मात्र, मंगळवारी राजीनाम्याचा विषय स्थगित झाल्यामुळे पवार यांचे संचालकपद वाचले. 

या प्रसंगानंतर महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांमध्ये प्रदीर्घ चर्चा झाली. तसेच प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यापर्यंतही हा विषय गेला. त्यामुळे आता पवार यांनी राजीनामा अध्यक्षांकडे दिला तरी, संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी मिळणार आहे. पीएमपीच्या संचालक मंडळाची बैठक तीन महिन्यांतून एकदा घेण्याचे बंधन आहे. ही बैठक १ जून रोजी झाल्यामुळे आता ऑगस्ट सप्टेंबरदरम्यान बैठक होऊ शकते. त्यात राजीनाम्याला मंजुरी मिळाल्यावर त्याचे पत्र महापालिकेत नगरसचिव कार्यालयात जाईल. त्यानंतर संचालक मंडळाच्या निवडीसाठी सर्वसाधारण सभेच्या कार्यपत्रिकेवर हा विषय येईल. त्यानंतर निवडणूक होईल, मतदान झाल्यावर नवा संचालक निवडला जाईल. त्यामुळे या प्रक्रियेला प्रदीर्घ कालावधी लागेल, अशी चिन्हे आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने सभागृहात निवडणूक घेण्यास अद्याप परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे पीएमपीची निवडणूक होऊ शकत नाही, असा दावा पवार यांनी केला आहे. 

संचालकपदाचा राजीनामा द्यायचा असेल तर, तो पीएमपीच्या अध्यक्षांकडे द्यावा लागतो आणि संचालक मंडळाकडून त्याला मंजुरी दिली जाते. हा नियम असताना त्याचे विस्मरण भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना कसे झाले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.