खासदार संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले... पण पहिलेच वाक्य वाचून ठाकरेही चमकले...

पुणे : खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. ही मागणी करताना छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आदेश देणारे आज्ञापत्र पत्राच्या सुरवातीला दिले आहे.

"कष्ट करून गावोगावी फिरा. शेतकऱ्यांना गोळा करा. ज्याला बैलजोडी आणि जोत हवा असेल त्याला ते द्या. पैसे द्या. खंडी, दोन  खंडी धान्य द्या. दिलेल्या मदतीचा वसूल वाडीदिडीने करू नका. मुद्दलच जेवढी हळूहळू ऐपत आल्यानंतर घ्या. त्यासाठी तिजोरीवर दोन लाख लारी बोजा पडला तरी चालेल."- छत्रपती शिवाजी महाराज, हे वाक्य त्यांनी पत्राच्या सुरवातीला लिहिले आहे. उद्धव ठाकरेंनेही पत्रातील मजकूर वाचून समाधान व्यक्त केले. 

या पत्रात संभाजीराजेंनी म्हटले आहे की शिवरायांचे हे वाक्य किंवा त्यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिलेला आदेश आजच्या परिस्थितीत अत्यंत मार्गदर्शक ठरणार आहे. परतीच्या पावसाने महाराष्ट्रची विशेषतः मराठवाड्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. तेथील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सतत काहीतरी घडतं आणि मराठवाड्याचा शेतकरी संकटात सापडतो. कोरडा दुष्काळ असेल, रोगराई असेल किंवा यंदा  खरिपाचा हंगाम हातात पडणार तोच अतिवृष्टी होऊन संपूर्ण शेतकी व्यवस्था कोलमडली. या ढगफुटीने शेती चे अतोनात नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी पाझर तलावांचा कालवा फुटून शेतात दगड गोटे साठलेत.

तुळजापूर तालुक्यातील, सलगरा दिवटी येथील चव्हाण नावाच्या शेतकऱ्यांची साडेचार एकर जमीन सध्या दगडगोट्यांनी भरून गेली आहे. पाण्याचा प्रवाह संपूर्ण शेतातून वाहत आहे. तोच प्रकार निलंगा तालुक्यातील सोनखेड या गावात तेरणा नदीने आपली वाटच बदलली आहे. त्यामुळे कितीतरी एकर जमिनीला शेतकऱ्यांना मुकावे लागले आहे. ओढ्या लागत च्या असंख्य ठिकाणी रानातील माती वाहून गेली आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांचे, पाईप, ड्रीप, सिंचन मोटारी वाहून गेल्या आहेत. अनेक गावांत घरे वाहून गेली आहेत. ह्या प्रकारच्या झालेल्या नुकसानी करीता काहितरी उपाय योजना केली पाहिजे.

सरकारकडे त्यांनी केलेल्या मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे
1) 2005 चा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कॅबिनेटच्या बैठकीत ठराव घेऊन 'ओला दुष्काळ आणि गंभीर पूरपरिस्थिती' जाहीर करणे. तसेच, केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत मदत मागण्यासाठीचा प्रस्ताव तात्काळ तयार करून तो केंद्राकडे पाठवणे. त्या कायद्यानुसार, एका आठवड्यात निरीक्षण पथक राज्यात येईल, आणि राज्याला निधी मंजुरी साठी पाठपुरावा करता येईल.
2)शेतकऱ्यांना सरसकट 50000 हेक्टरी भरपाई देणे. ही जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांची मागणी आहे. 
3)पीकविमा कंपन्यांना ताकीद देऊन त्यांना शेतकरी हितासाठी काम करण्यास भाग पाडणे. कारण बऱ्याच विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
4)ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाहून गेल्या आहेत, ज्यांच्या शेतात खडक साचून पडलेत, त्यांच्या नुकसान भरपाई साठी वेगळी तरतूद करून विशेष पॅकेजची घोषणा करणे. 
5)ज्या शेतकऱ्यांचा ऊस पावसामुळे आडवा पडला आहे, त्यांच्या उसाचा उठाव हा प्रथमिकतेने, सर्वात आधी करण्यासाठी साखर कारखान्यांना आदेश देणे. 
6)ज्या शेतकऱ्यांची गुरेढोरे वाहून गेली आहेत, त्यांच्या साठी नुकसान भरपाईची तरतूद केली पाहिजे. 
7)जी घरे वाहून गेली आहेत किंवा पावसामुळे पडली आहेत, त्यांना मदत करणे.
8)सर्वात महत्वाचे, पंचनामे लवकरात लवकर पूर्ण करून घेणे.
9)अनेक ठिकाणी अतिरिक्त पावसाने रानात चवाळ लागली आहे, तेथील उभ्या पिकांचे तर नुकसान झाले आहेत, त्याचबरोबर त्या शेतकऱ्यांना रब्बी च्या हंगामाला सुद्धा मुकावे लागणार आहे. त्याबाबत सुद्धा निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. 
10)तेलंगणा राज्याने तात्काळ स्वरूपात, प्रतिहेक्टरी 10000 रुपयांची तात्काळ मदत पोचवली, त्याप्रमाणे महाराष्ट्राने सुद्धा तशीच अंमलबजावणी करावी, अशी सर्वच शेतकऱ्यांची मागणी आहे.