निंबूतच्या सरपंचपदाचे आरक्षण जिल्हाधिकारी ठरवणार 

सोमेश्वरनगर (जि. पुणे) : बहुचर्चित निंबुत (ता. बारामती) ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आरक्षणाबाबत शेतकरी कृती समितीचे नेते सतीश काकडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी झाली. या प्रसंगी न्यायालयाने 16 फेब्रुवारीपर्यंत सरपंच निवड स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुषंगाने 16 फेब्रुवारीपर्यंत बारामती तालुक्‍यातील सर्वच ग्रामपंचायतीच्या सरपंच-उपसरपंच निवडी स्थगित ठेवल्या असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी बजावले आहेत. 

निंबुत येथे मागील चाळीस वर्षांपासून सतीश काकडे यांचे एकहाती वर्चस्व आहे. यावेळच्या निवडणुकीतही सतीश काकडे व जिल्हा परिषदेचे बांधकाम व आरोग्य सभापती प्रमोद काकडे यांच्या नेतृत्वाखालील भैरवनाथ पॅनेलने पंधरापैकी नऊ जागा प्राप्त करत बहुमत राखले. मात्र, राष्ट्रवादीचे युवा नेते गौतम काकडे व सोमेश्वर कारखान्याचे संचालक महेश काकडे आदींच्या नेतृत्वाखालील सोमेश्वर पॅनेलने सहा जागा मिळवत आव्हान दिले होते. 

दरम्यान सरपंच आरक्षण अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी आरक्षित झाले. सोमेश्वर पॅनेलकडून निर्मला काळे यानी भैरवनाथ पॅनेलच्या कावेरी भोसले यांच्या पराभव केला होता. परिणामी सोमेश्वर पॅनेलकडेच सरपंचपदाचा एकमेव उमेदवार असल्याने परिवर्तन निश्‍चित झाले होते. मात्र, सतीश काकडे व इतरांनी 5 फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात सरपंच आरक्षण प्रक्रियेविरोधात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यामध्ये न्यायालयाने 16 फेब्रुवारीपर्यंत सरपंच निवडीस स्थगिती दिली. 

या गावच्या सरपंच निवडीवर स्थगिती आल्याने बारामती तालुक्‍यातील 9 व 10 फेब्रुवारी रोजी सरपंच-उपसरपंच निवडीच्या सर्व गावंच्या प्रक्रिया स्थगित ठेवल्या आहेत. तसेच उद्या मंगळवारी सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर सरपंच आरक्षणाबाबतच्या हरकतीवर सुनावणी होणार आहे, असे आदेश जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी काढले आहेत.