तीन पायाच्या सरकारला कृषी कायदा रद्द करण्यात काय अडचण आहे?  

पुणे : गरीब मराठा मेळावा घेण्याची हिम्मत दाखवली त्याबाबत मराठा नेत्यांचं अभिनंदन. गरीब मराठा सत्तेत येत नाही, तोपर्यंत बदलाची अपेक्षा करू नये. गरीब मराठा हा शब्द मी आणला, असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. ते पुणे पत्रकार संघात आयोजित 'गरीब मराठा समाज संवाद मेळाव्यात' बोलत होते. 

मी कॉलेजमध्ये शिकत असताना आरक्षणाचा मुद्दा कधीच चर्चिला गेला नव्हता. कोण कुठं शिक्षणाला जाणार याची सोय करण्यात आली होती. तेव्हा आरक्षणावरुन भांडणं झाली नाही. माग, आज भांडणे का होत आहेत? लोकसंख्या वाढली तशी विद्यार्थांची संख्याही वाढली.

दुर्देवाने राज्यकर्त्यांनी त्यानुसार नियोजन केलं नाही. शासनकर्ते आले आणि गेले. पण त्यांनी सामाजिक व्यवस्थेत होणार्या बदलांना महत्त्व दिल नाही. त्यामुळेच बिघडलेल्या मानसिकतेला, आजच्या वातावरणाला बदलण्याची गरज आहे. वसंतदादा पाटील यांच्यानंतर एकही राजकारणी सोशल कॉन्सन्स झाला नाही, अशी खंत आंबेडकर यांनी व्यक्त केली.

राज्यात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कायदा करण्यापासून आम्ही कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला थांबून शकलो नाहीत. कृषी हा राज्याचा विषय आहे. राज्यातील कायदा रद्द झाला तर देशातील कायदा आपोआपच रद्द होतो. कायदा राज्यावर अवलंबून आहे.

तीन पायाच्या सरकारला हा कायदा रद्द करण्यात काय अडचण येत आहे? असा सवाल करतानाचा जमिनी वाचवायच्या असतील तर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मंगचा कायदा रद्द केला पाहिजे. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आणि शेती मालकांचा संबंध काय? हे एकदा केंद्राने जाहीर केलं पाहिजे, असं आवाहन प्रकाश आंबेडकरांनी केलं. 

यावेळी आंबेडकर यांनी एल्गार परिषदेबाबतची त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. एल्गार परिषदेतील भाषण समोर आलेलं नाही. तसेच या एल्गार परिषदेला मी महत्त्व देत नाही. अगोदरच्या एल्गार परिषदेचा हेतू वेगळा होता. समाजात एकोपा निर्माण होण्यासाठी एल्गार परिषदेची स्थापना करण्यात आली होती. मी अध्यक्ष असताना एल्गार परिषद बरखास्त करण्यात आली होती. उरलेल्या एल्गार परिषदेशी आमचा संबंध नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.