...तरच ओबीसींचे प्रश्न सुटतील  - OBC meet on June 26 and 27 in Lonavla | Politics Marathi News - Sarkarnama

...तरच ओबीसींचे प्रश्न सुटतील 

सरकारनामा ब्यूरो
रविवार, 13 जून 2021

२६ आणि २७ जूनला ओबीसी नेत्यांचे लोणावळा येथे शिबिर होणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

पुणे : मी मंत्री असलो तरी माझी मागणी आहे, जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. ही जनगणना झाली तरच ओबीसींचे प्रश्न सुटतील, असे मत राज्याचे पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी व्यक्त केले. (OBC meet on June 26 and 27 in Lonavla)

ओबीसीचे (OBC reservation) राजकीय आरक्षण न्यायलयाने रद्द केल्यामुळे पुढील दिशा ठरवण्यासाठी, ओबीसी नेत्यांची बैठक पुणे येथे पार पडली. त्या बैठकीनंतर वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यामध्ये त्यांनी आरक्षण विषय भूमिका मांडली. यावेळी वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर अनेकांची मतमतांतरे होती. त्यामुळे अनेक चर्चांना उधाण आले होते. पुढील ओबीसीच्या न्याय हक्कासाठी, वाटचालीसाठी चर्चा झाली. पश्चिम महाराष्ट्रातील निवडक ओबीसी नेत्यांशी बैठक पार पडली.  २६ आणि २७ जूनला ओबीसी नेत्यांचे लोणावळा येथे शिबिर होणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. या शिबिराला मी नेता म्हणून जाणार आहे. राजकिय फायदा उठवण्यासाठी कुणीही प्रयत्न करू नये, असे ते म्हणाले.

हे ही वाचा : मोदी सरकारच्या 7 वर्षांत पेट्रोलवरील करात 220 टक्के तर डिझेलवरील करात 600 टक्के वाढ

या शिबिराला पक्ष सोडून लोक तिथे उपस्थित असतील. तिथेच ओबीसींची वाटचाल आणि दिशा ठरवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज एकत्र येतोय याचा अभिमान आहे. कुठल्याही पक्षाशी, समजाशी, आणि संघटनेच्या विरोधात आपण नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ओबीसी चळवळीमध्ये जे लोक काम करताय त्या सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. 

देशभर जातनिहाय जनगणनेचा डाटा जमा झाला आहे. इम्पेरियल डाटा तयार करण्यासाठी चर्चा करून निर्णय घेऊ. स्वतंत्र आयोग करायचा का? याबाबत विचार करू. पन्नास टक्यातून SC,ST चे आरक्षण झाल्यावर उर्वरित आरक्षण हे ओबीसीलाच मिळाले पाहिजे. इम्पेरियल डाटा आला तरी ५० टक्क्यांच्यावर जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha reservation) द्यायचे असेल तर आरक्षण वाढवावे लागेल. त्यासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करावी.

हे ही वाचा : खेड पंचायत समितीच्या ६ सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार; पक्षविरोधी भूनिका महागात

आरक्षण रद्द झाले याला राज्य जबाबदार नाही. भाजपच्या काळात काही निवडणूका रद्द झाल्या त्याच काय कारण होते, असा सवाल त्यांनी केला. दोन्ही ठिकाणी भाजप सरकार होते तेव्हा प्रश्न का सोडवले नाही. इम्पेरियल डाटा केंद्र देत नाही, त्यांना काय भीती आहे ते कळत नाही, असेही वडेट्टीवार म्हणाले. मुंबई लोकलबाबत आठ दिवसांची परिस्थिती बघून निर्णय घेऊ. निर्बंध शिथिल करताच संख्या वाढू लागली आहे. कालची संख्या आणि डिस्चार्ज यात फरक पडला आहे.  १२ लोकांच्या नियुक्त्या राज्यपाल करत नाही. परीक्षा कुणामुळे रखडल्या आहेत, पुढच्या परीक्षा होणार आहेत असेही ते म्हणाले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख