मोहिते आंदोलनात कधी दिसणार; गोरे मुख्यमंत्र्यांकडे केव्हा बैठक लावणार? 

आंबेठाण (जि. पुणे) : भामा आसखेड (ता. खेड) धरण प्रकल्पबाधित शेतकरी गेल्या 30 वर्षांपासून पुनर्वसनासाठी लढा देत आहेत. पण, धरणग्रस्तांचा प्रश्‍न काही मार्गी लागला नाही.

आमदार दिलीप मोहिते यांनी उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकांना सन्मानजनक तोडगा निघाला नाही, तर मी स्वतः आंदोलनात असेल, असे सांगितले होते. दुसरीकडे, माजी आमदार सुरेश गोरे यांनी "मुख्यमंत्री आमचा असून त्यांच्यासमवेत बैठक लावू,' असे आश्वासन दिले होते.

पण दोघांची आश्‍वासने हवेत विरली आहेत. त्यामुळे हे आजी माजी आमदार प्रकल्पग्रस्तांसोबत कधी आंदोलन करणार, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. 

आक्रमक पद्धतीने आंदोलने करूनही भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न मार्गी लागू शकलेला नाही. कित्येक सरकारे आली आणि गेली; परंतु ज्यांच्या त्यागावर हे धरण उभे राहिले, त्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न आजही कायम आहेत, ही शोकांतिका आहे. 

पुनर्वसनाच्या आंदोलनात एक बळी गेली असून अनेकांना तुरुंगवास भोगावा लागला आहे. याशिवाय आंदोलनास मोठा पाठिंबा असूनही प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात फारसे काही पडलेले नाही, अशी परिस्थिती या आंदोलनाची झाली आहे. 

प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी, पाणी परवाने आणि प्रकल्पग्रस्त दाखले द्यावेत, तीन टीएमसी पाणी धरणग्रस्तांसाठी राखीव ठेवावे आणि पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने धरणग्रस्तांच्या पुनवर्सनाची जबाबदारी घ्यावी. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार 399 शेतकऱ्यांचे तत्काळ पुनर्वसन करावे, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र शेतकऱ्यांना जमीन वाटप करावे, अपात्र शेतकऱ्यांना योग्य पॅकेज द्यावे, न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाटप झालेल्या जमिनींचे ताबे मिळावेत, बाधित गावांना नागरी सुविधा मिळाव्यात. 18 व 28 सेक्‍शन अंतर्गत वाढीव पेमेंट लवकर मिळावे, अशा या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आहेत. 

भाजपही हातचे राखूनच वागला 

प्रकल्पग्रस्तांनी निःपक्ष आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर त्यांनी बाबा आढाव आणि लक्ष्मण पासलकर यांची मदत घेतली. त्यांच्या काही बैठकासुद्धा झाल्या. पण नंतर हे दोन्ही नेते आंदोलनात दिसले नाहीत. आजी-माजी आमदारांनी वेळोवेळी सोयीची भूमिका घेतली. पण कधीही ठामपणे आंदोलकांच्या मागे राहिले नसल्याचे चित्र आहे. भाजपचे नेतेही हातचे राखूनच वागले आहेत. यावरून आंदोलकांना राजाश्रय मिळाला नसल्याची बाब दिसून येते. त्याला आंदोलकांची धरसोड वृत्तीही कारणीभूत असल्याचे राजकीय नेते खासगीत सांगतात. 

आजी-माजीच्या घोषणा हवेत 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार दिलीप मोहिते यांनी उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकाना सन्मानजनक तोडगा निघाला नाही तर मी स्वतः आंदोलनात असेल असे सांगून उपोषण सोडायला लावले. पण, त्यानंतर त्यांनी भूमिका बदलली, असा प्रकल्पग्रस्तांचा आरोप आहे. दुसरीकडे, माजी आमदार सुरेश गोरे यांनीही "मुख्यमंत्री आमचा असून त्यांच्या समवेत बैठक लावू' असे आश्वासन दिले होते. मागण्यांबाबत कार्यवाही न झाल्यास आंदोलकांसमवेत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला होता. या दोन्ही नेत्यांच्या घोषणा हवेत विरल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.