पुणे : ठाकरे सरकारने मराठा समाजासाठी काल महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या समाजाला आर्थिकदृष्टया मागासवर्ग (ईडब्ल्यूएस) सवलती देण्याचे कालच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत ठरविण्यात आले. रखडलेल्या प्रवेशप्रक्रिया, नोकरभरती या निर्णयामुळे मार्गी लागणार आहेत"मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाला तर त्याला सरकारच जबाबदार राहणार," असा हल्लाबोल खासदार संभाजीराजे यांनी आज महाविकास आघाडीवर केला आहे. संभाजीराजे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मराठा आरक्षण विषयाचे अभ्यासक प्रविण गायकवाड यांनी ईडब्यूएसचे स्वागत केलं आहे.
आमदार सतीश चव्हाण यांनी पुन्हा साधली हॅट्‌ट्रीक ! #Sarkarnama #MarathiNews #SarkarnamaNews #PoliticalNews #MLA #SatishChavan #ExecutiveCouncil #VasantraoNaik #MarathwadaAgriculturalUniversity @satishchavan55 https://t.co/6xnnlvkcwy
— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) December 24, 2020
मराठा आरक्षण विषयाचे अभ्यासक प्रविण गायकवाड यांनी ईडब्यूएसचे स्वागत केलं आहे. प्रविण गायकवाड म्हणाले, ''मराठा आरक्षणाबाबत खासदार संभाजी राजे यांचा अभ्यास नाही. माझा या विषयाचा सखोल अभ्यास आहे. मी समाजाला न्याय मिळण्याच्या भूमिकेतून काम करतो.''
''ईडब्लूएसचे स्वागत आहे. विद्यार्थी आणि तरूणांची शिक्षण आणि नोकरीसाठी ईडब्बूएसचा फायदा घ्यावा. राज्य सरकारने एखादा कायदा केला तर त्याला फारसा अर्थ नसतो. घटनेत दुरूस्ती झाल्यानंतर तो कायदा होतो. एसईबीसीला घटनेचा आधार नाही. केंद्र सरकारने घटनेत तरतूद केली आहे. म्हणून मी ईडब्लूएसच्या बाजूनं आहे,'' असं गायकवाड यांनी सांगितले.
प्रविण गायकवाड म्हणाले, ''मराठा समाजाची मागणी मुळ मागणी आर्थिक निकषाची होती, पण घटनेत आर्थिक निकषांची तरतूद नसल्यामुळे आणि ओबीसी वर्गात कुणबी जातीचा समावेश असल्यामुळे मराठा कुणबी, कुणबी मराठा एक असल्याचे आम्ही जेव्हा निदर्शनास आणून दिलं. राज्य मागासवर्ग आयोग खत्री आयोगाने मराठा कुणबी, कुणबी मराठा एकच असल्याचे मान्य केले मात्र त्यांनी एक निरीक्षण नोंदविलं की सरसकट मराठा समाज ओबीसीमध्ये समावेश केला तर तो ओबीसींवर अन्याय होईल. पण 1967 पूर्वीचे पुरावे जर दाखल केलं तर मराठा समाजाला ओबीसी समाजाचं आरक्षण मिळतं.
''मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेशासाठी आम्ही आंदोलन तीव्र केलं. हे आंदोलन तीव्र करीत असताना काही नवीन दुरूस्ती झाली ती अपेक्षीत नव्हती. ती 12 जानेवारी 2019 राज्य घटनेत दुरूस्ती झाली. त्यांनी ईडब्लूएसचे 10 टक्के आरक्षण खुले वर्गासाठी लागू केलं. एसटी एससी, ओबीसी वगळता हे आरक्षण लागू केलं. त्यामुळे मराठा समाजाला त्याचा लाभ घेण्याची संधी मिळाली. परंतु राज्य सरकारने 2018 मध्य़े एसईबीसी कायदा केला. भाजपने आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुळातच फसवणूक केली आहे. मुळात तो पन्नास टक्क्यांच्या वर आहे. त्यामुळे ती फसवणूक आहे. कायदाच मुळात फसणुक करणारा असल्यामुळे तो सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही.'' असे गायकवाड यांनी सांगितले.
