शाळा सुरू करण्यास संस्थाचालक असमर्थ ; 'ही' आहेत कारणे 

पुणे : नवीन वर्षात शुल्कवाढ करण्यावर बंदी घातली आहे. यामुळे संस्थाचालक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शिक्षकांचे पगार देणे ही शक्य नाही. त्यामुळे आॅनलाईन क्लास सुरू करण्याची इच्छा असूनही आम्ही शाळा सुरू करू शकणार नाही. ६३ टक्के शाळा आॅनलाईन शिक्षण देण्यासाठीही असमर्थ आहोत, असे शिक्षण संस्थाचालकांच्या संघटनांचे मत आहे. इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (इसा) , अनएडेड स्कूल फोरम आणि प्रायव्हेट अनएडेड स्कुल मॅनेजमेंट असोसिएशन (पुस्मा) या तीन संघटनेच्या प्रतिनिधींनी झूमद्वारे पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली. सरकार चित्रविचित्र आदेश काढून पालक आणि संस्थांमध्ये वाद भांडण लावून देत आहे, असा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.

राज्य सरकारने शुल्कवाढीवर आणलेले निर्बंध आणत शिक्षकांना पगार देणे ही सक्तीचे केले आहे. केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी निर्णय घेतले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, ठाण्यातील सुमारे ४ हजार ४०० शाळा आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत.  जागेचे भाडे, बँकेचे व्याज कसे भरणार,सॅनिटायझेशनचा खर्च, आॅनलाईन सुविधेचा खर्च, पालक शुल्क देण्यात तयार, पण सरकारच्या आदेशाने संभ्रम, आर्थिक कारणाने आॅनलाईन क्लास घेणेही अशक्य असल्याचे संस्थाचालकांचे मत आहे. राज्य सरकारने निर्बंध घातल्याने यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव यांना संघटनेने ईमेलद्वारे पत्र पाठवले, चर्चा करण्याची मागणी केली, पण अद्याप उत्तर आलेले नाही.

'इसा'चे कार्याध्यक्ष राजेंद्र सिंघ म्हणाले, "राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशामुळे पुणे, पिंपरी चिंचवड, सातारा, सांगली, सोलापूर, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली या भागातील शाळा अडचणीत आलेल्या आहेत. ४ हजार ४०० शाळांपैकी ७८ टक्के शाळा यांचे वार्षीक शुल्क ३० हजार रुपयांपर्यंत आहे. १५ टक्के शाळांचे ३५ हजार पर्यंत शुल्क आहे. शाळांचे शुल्क कमी असताना गेल्यावर्षीचे शेवटच्या टप्प्यातील तीन महिन्यांचे शुल्क जमा झालेले नाही. नवीन वर्षात शुल्कवाढ करण्यावर बंदी घातली आहे. यामुळे संस्थाचालक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शिक्षकांचे पगार देणे ही शक्य नाही. त्यामुळे आॅनलाईन क्लास सुरू करण्याची इच्छा असूनही आम्ही शाळा सुरू करू शकणार नाही."

अनएडेड स्कुल फोरमचे सचिव एस. के. केडीया म्हणाले, " लाॅकडाऊनच्या काळात आम्ही आॅनलाईन क्लास घेतले तेव्हा कोणालाही पैसे मागितले नाहीत, शिक्षकांचे पगार दिले आहेत. मात्र, आता सरकारने वर्षभर शुल्क वाढीस बंदी, पगार न केल्यास मान्यता रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. अशा स्थितीत आम्ही शाळा चालवू शकत नाहीत.  यासाठी सरकारने मदत करणे गरजेचे आहे. त्यांनी भूमिका बदलली पाहिजे. पुस्माचे  नीलम मलिक म्हणाले, " गेल्या वर्षीचीच आमची ३० टक्के शुल्क आलेले नाही. आता परत आॅनलाईन शाळा सुरू करण्यासाठी तरी पैसे असणे आवश्यक आहे. आम्ही शिक्षकांचे पगार कसे देणार ?  डिजीटल लर्निंगसाठी खर्च कसा करणार? त्यामुळे शासनाने शुल्क घेणे, शुल्क वाढ यावर तोडगा काढला पाहिजे, तरच शाळा सुरू होतील. 

हेही वाचा : जूनमध्ये शाळा नकोच; पालकांचा कडाडून विरोध 
 कल्याण : येत्या १५ जूनपासून शाळा सुरू करण्याचा मानस शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी व्यक्त केला होता; मात्र या भूमिकेला पालकांसह शिक्षणतज्ज्ञांनी तीव्र विरोध केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जूनमध्ये शाळा सुरू करायची की नाही? शाळेत पाळावयाचे नियम, शिक्षणपद्धती याबाबत आपली मते मुख्यमंत्री कार्यालयात ई-मेलद्वारे पाठवायला तज्ज्ञांनी सुरुवात केली आहे. जूनमध्ये शाळा सुरू करणे शक्‍य नसल्याचे मत तज्ज्ञांनी मांडले आहे, तर लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्याने जून महिन्यात आम्ही मुलांना शाळेत पाठवणारच नाही, अशी ठाम भूमिका पालकांनी घेतली आहे.