पुणे आकाराने राज्यातील सर्वात मोठे शहर बनले : 23 गावांच्या समावेशाचा अध्यादेश जारी - Govt issues notification for inclusion of 23 villages in Pune Corpoartion | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुंबईतील शेतकरी मोर्चा मेट्रो सिनेमाजवळ अडवला.... राजभवनवर जाण्यासाठी केवळ 20 जणांच्या शिष्टमंडळाला मंजूरी
मुंबईतील शेतकरी मोर्चा मेट्रो सिनेमाजवळ अडवला.... राजभवनवर जाण्यासाठी केवळ 20 जणांच्या शिष्टमंडळाला मंजूरी
सरपंचपदाचे आरक्षण नव्यानेच होणार आणि प्रशासकांच्या कारभाराची चौकशीही होणार

पुणे आकाराने राज्यातील सर्वात मोठे शहर बनले : 23 गावांच्या समावेशाचा अध्यादेश जारी

उमेश घोंगडे
बुधवार, 23 डिसेंबर 2020

बहुचर्चित 23 गावांच्या समावेशाचा अध्यादेश आज राज्य सरकारने काढल्याने गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

पुणे : पुणे परिसरातील 23 गावांच्या समावेशाचा अध्यादेश आज राज्य सरकारने काढल्याने गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. नव्या गावांच्या समावेशाने पुणे महापालिका क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मुंबईला मागे टाकत राज्यातील सर्वात मोठी महापालिका ठरली आहे. गावांच्या समावेशाचा अध्यादेश जारी झाल्याने या गावांपैकी तीन ग्रामपंचायतींची जाहीर झालेली निवडणूक रद्द होण्याची शक्‍यता आहे.

11 गावांसह पुणे महापालिकेचे क्षेत्रफळ 331 चौरस किलोमीटर इतके होते. नव्या 23 गावांच्या समावेशाने हे क्षेत्रफळ 485 चौरस किलोमीटर होणार आहे. त्यामुळे मुंबईला मागे टाकत पुणे हे आकाराच्या दृष्टीने राज्यातील सर्वात मोठी महापालिका होणार आहे. 23 गावांच्या समावेशामुळे महापालिकेच्या हद्दीत सुमारे साडेपाच लाख लोकसंख्येची भर पडणार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावरच्या फाईलवर स्वाक्षरी करून ही प्रक्रिया गतिमान केली होती. 

औताडे-हांडेवाडी, शेवाळवाडी तसेच वडाचीवाडी या तीन गावांतील ग्रामपंचायत निवडणूक रद्द होण्याची चिन्हे आहेत. महापालिका हद्दीत 34 गावांचा समावेशाचा प्रस्ताव गेल्या वीस वर्षापासून चर्चेत आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात या 34 गावांपैकी 11 गावांचा समावेश करून उर्वरित गावे टप्या-टप्पाने समावेश करण्याचा निर्णय झाला होता. या संदर्भात उच्च न्यायालयातील याचिकेवर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र देऊन टप्प्या-टप्पयाने गावांच्या समावेशाची हमी दिली होती. सर्व 34 गावे एकाचवेळी महापलिकेत घेतली तर या सर्व गावांमधील पायाभूत सुविधांसाठी लागणा निधी काही हजार कोटींवर जाईल, असे कारण राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात येत होते. त्यामुळे एकाचवेळी सर्व गावांच्या समावेशाचा निर्णय होत नव्हता. फडणवीस सरकारच्या काळात समावेश करण्यात आलेल्या 11 गावांसाठी सुमारे साडेचारशे कोटी रूपयांची गरज असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. मात्र, एवढी रक्कम ना महापालिका खर्च करू शकते ना राज्य सरकार. साडेचारशे कोटी रूपयांचा खर्च आता आणखी वाढणार असून नव्या 23 गावांसाठी आणखी साडेनऊ हजार कोटी रूपये लागणार असल्याचे महापालिकेने राज्य सरकारला कळविले आहे. त्यामुळे राजकीय निर्णय म्हणून सर्व 23 गावांचा समावेश होईल. मात्र, या गावातील पायाभूत सुविधांचे काय हा प्रश्‍न अनुत्तरीत राहणार आहे.

समावेश होणाऱ्या गावांची नावे पुढीलप्रमाणे

1)म्हाळुंगे

2)सूस

3)बावधन बू.

4)किरकिटवाडी

5)पिसोळी

6)कोंढवे-धावडे

7)कोपरे

8)नांदेड

9)खडकवासला

10)मांजरी बु.

11)नऱ्हे

12)होळकरवाडी

13)औताडे- हांडेवाडी

14)वडाची वाडी

15)शेवाळेवाडी

16)नांदोशी

17)सणसनगर

18)मांगडेवाडी

19)भिलारेवाडी

20)गुजर-निंबाळकरवाडी

21)जांभूळवाडी

22)कोळेवाडी

23)वाघोली
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख