खेड-शिवापूर : पुणे-सातारा रस्त्यावरील खेड-शिवापूर टोलनाका पुढे हलविण्यात यावा, या मागणीसाठी चार महिन्यांपूर्वी खेड-शिवापूर टोलनाका हटाव कृती समितीतर्फे आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, एनएचएआय' आणि टोल प्रशासनाचे अधिकारी यांची चर्चा झाली. त्यात टोल हटाव समितीची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत बैठक होईल, त्या बैठकीत टोलनाका पुढे हलविण्यासंदर्भात निर्णय होईल. असे सांगण्यात आले होते.
खेड-शिवापूर टोलनाका पुढे हटविण्यात येणार नाही, असा निर्णय 'राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा'ने घेतला आहे, असे पुणे- सातारा टोल रोड व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. तर असा कोणताही निर्णय 'एनएचएआय'ने घेतलेला नसून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत आयोजित बैठकीतच टोलनाका पुढे हटविण्याचा निर्णय होईल, असे 'एनएचएआय'चे प्रकल्प संचालक सुहास चिटणीस यांनी सांगितले. चुकीची माहिती देऊन टोल प्रशासन सर्वांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप टोल नाका हटाव कृती समितीने केला आहे. यावेळी हवेली (पुणे शहर आणि पिंपरी चिंचवड), भोर, वेल्हा, मुळशी आणि पुरंदर या तालुक्यातील वाहनांना टोल फ्री सोडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता.
मात्र, टोलनाका हटाव समितीच्या आंदोलनाला चार महिने उलटून गेल्यावरही गडकरी यांच्यासोबत टोलनाका पुढे हटविण्यासंदर्भात बैठक झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर टोल प्रशासनाशी संपर्क साधला असता खेड-शिवापूर टोलनाका पुढे हटविण्यात येणार नाही, असा निर्णय 'एनएचएआय'ने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत पुणे - सातारा टोल रोडचे व्यवस्थापक अमित भाटीया म्हणाले, "खेड-शिवापूर टोलनाका पुढे हटविण्यात येणार नाही, असा निर्णय 'एनएचएआय'ने घेतला आहे. त्याबाबतचे पत्र लवकरच आम्हाला प्राप्त होईल. ते पत्र मिळताच पाच तालुक्याला दिलेली टोलमाफीही रद्द होईल. "
खेड-शिवापूर टोलनाका हटाव कृती समितीचे निमंत्रक माऊली दारवटकर म्हणाले, "टोलनाका हटविण्याच्या आमच्या मागणीवर अजून काहीही निर्णय झालेला नसून तो निर्णय केंद्रीय पातळीवरच होईल. मात्र, अशा प्रकारची चुकीची माहिती देऊन टोल प्रशासन नागरिकांची दिशाभुल करत आहे."
प्रशासनाचा संबंध नाही : चिटणीस
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक सुहास चिटणीस म्हणाले, "खेड - शिवापूर टोलनाका पुढे हटविण्यासंदर्भात एनएचएआय'ने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, खासदार सुप्रिया सुळे आणि टोलनाका हटाव समितीचे सदस्य यांच्यासोबत होणाऱ्या बैठकीतच हा निर्णय होईल. 'एनएचएआय'च्या अंतर्गत बैठका आणि निर्णयांशी टोल प्रशासनाचा काहीही संबंध नाही."
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.