भाजपचे नगरसेवक विजय शेवाळे यांचे निधन  - bjp corporator vijay shewale passes away | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुंबईतील शेतकरी मोर्चा मेट्रो सिनेमाजवळ अडवला.... राजभवनवर जाण्यासाठी केवळ 20 जणांच्या शिष्टमंडळाला मंजूरी
मुंबईतील शेतकरी मोर्चा मेट्रो सिनेमाजवळ अडवला.... राजभवनवर जाण्यासाठी केवळ 20 जणांच्या शिष्टमंडळाला मंजूरी
सरपंचपदाचे आरक्षण नव्यानेच होणार आणि प्रशासकांच्या कारभाराची चौकशीही होणार

भाजपचे नगरसेवक विजय शेवाळे यांचे निधन 

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 23 डिसेंबर 2020

खड्की, औंध परिसरातील सामजिक उपक्रमात त्यांचा सहभाग असायचा. शेवाळे हे कॉंग्रेसचे जुने कार्यकर्ते होते.

पुणे : भारतीय जनता पार्टीचे औंध भागातील नगरसेवक विजय बाबुराव शेवाळे (वय 61) यांचे अल्पशा आजाराने नुकतेच निधन झाले.

त्यांच्या पार्थिवावर आज दुपारी बोपोडी स्मशान भूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या पश्चात एक मुलगा, मुलगी असा परिवार आहे.

शेवाळे यांनी यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव म्हणून काम केले आहे. मागील महापालिका निवडणुकीत त्यांनी भाजपात प्रवेश करीत निवडणूक लढवली होती.

नगरसेवक झाल्यानंतर महापालिकेच्या विधी समिती, क्रीडा समिती तसेच प्रभाग समितीवर काम केले आहे. खड्की, औंध परिसरातील सामजिक उपक्रमात त्यांचा सहभाग असायचा. शेवाळे हे कॉंग्रेसचे जुने कार्यकर्ते होते.

हेही वाचा : वीस वर्षांच्या लढ्यानंतर कामगारांना मिळाले ३९ कोटी..
 पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या कंत्राटी सफाई कामगारांच्या वेतन फरकातील ३९ कोटी रुपये वीस वर्षाच्या लढ्यानंतर त्यांना मिळाले आहेत. हा फरक देण्यास विलंब केल्याने त्यावरील व्याजही पालिकेला द्यावे लागले आहे. या ऐतिहासिक निकालाचा देशातील करोडो कंत्राटी कामगारांना लाभ होणार असल्याचे ही लढाई त्यांच्यासाठी लढलेल्या राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष, कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी काल येथे सांगितले. हा फरक त्यावेळीच दिला असता, तर पालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाचले असते. दरम्यान, बदलत्या कामगार कायद्यांमुळे कामगारवर्गामध्ये भितीचे वातावरण असताना या निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ठेकेदारी पद्धतीने काम करणाऱ्या या कामगारांना समान काम- समान वेतन देण्याची श्रमिक आघाडीची मागणी पालिकेने फेटाळली होती. त्यामुळे त्याविरोधात आघाडी २००१ ला उच्च न्यायालयात गेली. त्यावर २००४ ला निर्णय़ झाला. कामगारांचे वेतन देण्याची प्राथमिक जबाबदारी ठेकेदारांची असून ती पार पाडण्यास तो असमर्थ ठरल्यास पालिकेने ते द्यावे, असा हा आदेश होता. पण, पालिकेने त्याची अमंलबजावणी केली नाही. उलट त्याविरोधात ती सर्वोच्च न्यायालयात गेली. तेथे त्यांचे अपिल फेटाळण्यात आले. त्यानंतरही फरक न मिळाल्याने न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून संघटनेने २०१६ ला पालिका आयुक्तांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर २०१८ ला झालेल्या सुनावणीत कर्मचा-यांची पडताळणी होत नाही, असा आक्षेप पालिकेने घेतला. त्यावर अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी पडताळणी केली. त्यात ४६९ कामगार कामावर असल्याचे आढळून आले.  

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख