सभापतिपद तर मला मिळणार होते, मग अविश्वास ठराव तुम्ही का आणला?

राजगुरूनगर (जि. पुणे) : सभापतीपद तर मला मिळणार होते, मग तुम्ही अविश्वास कशाला आणला? असा सवाल खेड पंचायत समितीतील काँग्रेसचे सदस्य अमोल पवार यांनी केला असून त्यामुळे सभापती भगवान पोखरकर यांनी ठरलेल्या वेळेत राजीनामा दिला नाही, म्हणून अविश्वास ठराव आणला, या बंडखोर शिवसेना सदस्यांच्या आक्षेपावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. (I was supposed to get the sabhapati post, so why did you bring a no-confidence motion?)

अमोल पवार म्हणाले,‘सभापतींनी वेळेत राजीनामा दिला नाही, हे बरोबर आहे. पण त्यासाठी सर्वात आधी मी नाराज व्हायला पाहिजे होते. मी अविश्वास ठराव दाखल करायला पाहिजे. ज्यांनी सूचक म्हणून ठराव दाखल केला, त्या सुनीता सांडभोर तर, पोखरकरांना सभापती करताना त्यांच्याबरोबर नव्हत्याच. वैशाली जाधवही नव्हत्या. त्यांना कुठले शब्दही दिले गेले नव्हते. अंकुश राक्षे व सुभद्रा शिंदे हे तर सभापती होऊन गेलेले होते. चांगदेव शिवेकर उपसभापती झाले होते. त्यांना दिलेले शब्द पाळले गेले होते. मग नाराजीचा प्रश्न येतो कुठे? निधी वाटपाचे म्हणणेही खरे नसून सर्व सदस्यांना समान निधीवाटप झालेले आहे.'

हेही वाचा : सभापती पोखरकरांविरोधातील शिवसेना सदस्यांचे बंड यशस्वी : अविश्वास ११ विरूद्ध ३ मतांनी मंजूर 

ही फक्त बेगडी कारणे आहेत. आमदारांना पंचायत समितीची इमारत मंजूर ठिकाणी करायची नाही. पोखरकर त्याबाबत विरोध करीत होते आणि मंजूर असलेल्या ठिकाणीच इमारत व्हावी, यासाठी आग्रही होते. पंचायत समितीची सत्ता ताब्यात नाही, हे त्यानं खुपत होते.

हेही वाचा : ज्या सुरेश गोरेंनी निवडून आणलं, त्यांच्याशीही शिवसेना सदस्यांनी इमान राखलं नाही 

माजी आमदार सुरेश गोरे यांचे निधन झाल्यामुळे आता पंचायत समितीवर कब्जा मिळविता येईल, असा त्यांचा डाव होता. त्याला कळत नकळत या सदस्यांनी साथ दिली. सत्तेसाठीच हे सगळे घडवून आणण्यात आले, असे पवार म्हणाले.

हेही वाचा : शिवसेना सदस्यांनी अनिल देसाई आणि आढळराव यांचेही ऐकले नाही

आम्ही सगळे पक्षभेद विसरून चार वर्षे काम केले. पोखरकर राजीनामा देत नव्हते, तर सर्व १३ जण मिळून त्यांना सांगायला गेलो असतो किंवा शिवसेनेच्या सदस्यांनी त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींकडे गाऱ्हाणे मांडायला पाहिजे होते. पोखरकर राजीनामा द्यायला तयार होते. त्यांच्या पक्षाचा काहीतरी अंतर्गत विषय होता. तो नेत्यांनी सोडविला असता. पण, परस्पर अविश्वास ठराव दाखल करून आणि तो मंजूर करून तालुक्याच्या राजकारणात एक काळे पान लिहिले गेले. अविश्वास ठरावाचा उद्देश वेगळाच होता. म्हणूनच काहींना फितवून व तर काहींना फसवून बाहेर नेण्यात आले. चांगल्या चाललेल्या संस्थेत थोड्यासाठी विष कालवले. गलिच्छ आणि घाणेरडे राजकारण करण्यात आले. नेतृत्व चुकीचे असले की चुकीच्याच गोष्टी होतात, हे पुन्हा तालुक्याने पाहिले, असेही पवार म्हणाले. 

जर सदस्य स्वखुशीने त्यांच्याबरोबर गेले होते, तर आज सभागृहात शिवेकर आणि गावडे हे सदस्य रडत का होते? दोन सदस्यांनी हात का खाली केले? त्यामुळे या सदोष प्रक्रियेविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार आहोत, असे सूतोवाच पवार यांनी केले.