...तर एक नोव्हेंबरपासून मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल; विनायक मेटे यांचा इशारा - Vinayak Mete warns to start Maratha agitation from November | Politics Marathi News - Sarkarnama

...तर एक नोव्हेंबरपासून मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल; विनायक मेटे यांचा इशारा

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 4 ऑक्टोबर 2020

र्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याप्रकरणी मराठा समाजात असंतोष व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील सर्व घटकांना एकत्रित करण्यासाठी मेटे यांनी शनिवारी (ता. 3) विचार मंथन बैठक बोलावली होती. या बैठकीस राज्यातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

पुणे  : मराठा समाजाच्या विचार मंथन बैठकीत 25 संमत ठराव  करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने ३१ ऑक्‍टोबरपर्यंत या मागण्या पूर्ण न केल्यास एक नोव्हेंबरपासून मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा शिवसंग्राम संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याप्रकरणी मराठा समाजात असंतोष व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील सर्व घटकांना एकत्रित करण्यासाठी मेटे यांनी शनिवारी (ता. 3) विचार मंथन बैठक बोलावली होती. या बैठकीस राज्यातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मेटे म्हणाले, "जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलाव्यात, अशी विनंती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना करीत आहे. कारण हे सरकार पवार यांचा शब्द खाली पडू देत नाही. आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत एमपीएससीच्या परीक्षा स्थगित न केल्यास ९ ऑक्‍टोबर रोजी मुंबईत राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल.''

उदयनराजेंची बैठकीकडे पाठ
विनायक मेटे यांनी खासदार उदयनराजे आणि शिवेंद्रराजे यांना स्वतः आजच्या बैठकीसाठी निमंत्रण दिले होते. परंतु ते या बैठकीस उपस्थित राहू शकले नाहीत. या संदर्भात मेटे म्हणाले, "उदयनराजे मला येतो म्हणाले होते. पण ते का आले नाहीत, माहिती नाही. परंतु साताऱ्यात ते लवकरच आरक्षणाबाबत बैठक आयोजित करणार आहेत.''

ओबीसी प्रवर्गातून एकमत नाही
ओबीसी प्रवर्गातील कोट्यातून आरक्षण नको, अशी भावना काही मराठा संघटनांच्या नेत्यांनी व्यक्त केली. परंतु याबाबत एकमत झाले नाही. त्यामुळे हा ठराव पारित करण्यात आला नाही, असे विनायक मेटे यांनी सांगितले.

विचार मंथन बैठकीतील महत्त्वपूर्ण ठराव
- प्रत्येक ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सरकारला निवेदन द्यावे.
- राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठाचे गठन करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
- सरकारने घोषित केलेल्या योजनांना निधी उपलब्ध करून तत्काळ अंमलबजावणी करावी.
- तामिळनाडूच्या धर्तीवर शैक्षणिक संस्था आणि नोकरभरतीमध्ये जागा वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा.
- मराठा समाजातील संस्थाचालकांनी शिक्षण संस्थांमध्ये दहा टक्‍के जागा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी द्याव्यात.
- मराठा आरक्षणावर निर्णय होईपर्यंत सर्व प्रकारची नोकरभरती स्थगित करावी.
- सारथी संस्थेला स्वायत्तता प्रदान करून एक हजार कोटींचा निधी द्यावा
- अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाची कर्जाची व्याप्ती वाढवून थेट कर्ज योजना सुरु करावी. त्यासाठी पाचशे कोटींचा निधी द्यावा
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख