मोदी मोठे व्हा!....शिवसेनेचा सल्ला

पुणे : ''सरकारने कृषी कायदे रद्द केले तरच आम्ही परत घरी जाऊ, असे शेतकरी पुनः पुन्हा सांगत आहेत. आतापर्यंत ६०-६५ शेतकऱयांनी आंदोलनात बलिदान दिले आहे.  इतके कठोर आणि शिस्तबद्ध आंदोलन स्वातंत्र्यानंतर देशात झाले नव्हते. शेतकऱ्यांच्या हिमतीचे, जिद्दीचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्वागत करावे. कृषी कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांचे मन राखावे. मोदी आज आहेत त्यापेक्षा मोठे होतील. मोदी, मोठे व्हा,'' असा सल्ला शिवसेनेने 'सामना'च्या अग्रलेखातून दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे, तरीही शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. याबाबत 'सामना'मधून भाष्य करण्यात आले आहे. ''हा, शेतकऱयांचा आडमुठेपणा, सर्वोच्च न्यायालयासही जुमानत नाहीत..असे सरकारकडून आता सांगितले जाईल.  प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या मानसन्मानाचा नसून देशाच्या शेतीविषयक धोरणाचा आहे. कृषी कायदे रद्दच करा अशी शेतकऱ्यांची मागणी सरकारकडे आहे. निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. सरकारने न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आंदोलक शेतकऱ्यांवर बार उडवला आहे, पण शेतकरी हटायला तयार नाहीत. एकदा सिंघू बॉर्डरवरील शेतकरी आपापल्या घरी परतला की, सरकार कृषी कायद्यावरची स्थगिती उठवून शेतकऱ्यांची नाकेबंदी करील. त्यामुळे जे काही होईल ते आताच. ‘करो या मरो’च्या भूमिकेत शेतकरी संघटना आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेत गुंतवून ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. शेतकरी बांधवांनी तो उधळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांना स्थगिती देऊनही  कोंडी’ फुटली नाही,'' असे या अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱयांशी चर्चा करण्यासाठी चार सदस्यांची नियुक्ती केली. हे चारही सदस्य कालपर्यंत कृषी कायद्यांची वकिली करीत होते. त्यामुळे या चारही सदस्यांना शेतकरी संघटनांनी झिडकारले आहे. सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले, ‘‘आंदोलनात खलिस्तानवाद्यांनी शिरकाव केला आहे!’’ सरकारचे हे विधान धक्कादायक आहे. आंदोलक सरकारचे ऐकत नाहीत म्हणून त्यांना देशद्रोही, खलिस्तानवादी ठरवून काय साध्य करणार आहात?,'' असा सवाल शिवसेनेने विचारला आहे.

"शेतकरी सर्वोच्च न्यायालयरूपी भगवंताचेही ऐकायला तयार नाहीत. कारण त्यांच्यासाठी जमिनीचा तुकडा हाच परमेश्वर आहे. एका बाजूला शेतकऱयांना खलिस्तानी म्हणायचे व त्याच खलिस्तानी शेतकऱयांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचना करायची, हे दुटप्पी धोरण कसले? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लाखो शेतकरी मान्य करणार नसतील तर त्या लाखो शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवणार काय? त्यांच्यावर न्यायालयाच्या बेअदबीचा खटला दाखल करणार काय? शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता अधिक प्रभावी होणार आहे. २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी प्रचंड ट्रक्टर रॅली काढून दिल्लीत घुसण्याचा प्रयत्न करतील. हे आंदोलन होऊ नये व वातावरण जास्त बिघडू नये असे सरकारला वाटत असेल तर शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत,'' असाही सल्ला शिवसेनेने दिला आहे.
Edited By - Amit Golwalkar