माझी १० एकर जमीन देतो, १५५ रूपयांत एक क्विंटल ऊस पिकवून दाखवा : शेट्टींचे मोदी सरकारला आव्हान

८७ टक्के भाववाढीचा आकडा शोधून काढणाऱ्याला नोबेल प्राईज दिले पाहिजे.
Raju Shetty criticizes Modi government over sugarcane FRP
Raju Shetty criticizes Modi government over sugarcane FRP

सोमेश्वरनगर (जि. पुणे) :  केंद्र सरकार क्विंटलल पाच रूपये वाढविते आणि कृषिमूल्य आयोगाने काढलेल्या उसाच्या उत्पादन खर्चावर ८७ टक्के नफा शेतकऱ्याला दिल्याचा आव आणते. ८७ टक्के भाववाढीचा आकडा शोधून काढणाऱ्याला नोबेल प्राईज दिले पाहिजे, असा हल्लाबोल माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला. तसेच, आयोगाने क्विंटलला १५५ रूपये उत्पादनखर्च काढलाय. मी माझी दहा एकर जमीन देतो. आयोगाने देशातील सर्वोत्कृष्ट कृषी तज्ज्ञ आणावेत आणि १५५ रूपये क्विंटलने ऊस पिकवून दाखवावा; अन्यथा सरकारच्या सोयीसाठी काम करतोय हे मान्य करावे, अशी जहरी टिकाही शेट्टी यांनी मोदी सरकार आणि कृषीमूल्य आयोगावर केली. (Raju Shetty criticizes Modi government over sugarcane FRP)

कृषिमूल्य आयोग (CACP) पिकांचा उत्पादन खर्च काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि शेतकऱ्यांकडून शिफारशी मागवितो. यानंतर उत्पादन खर्च जाहीर करून केंद्र सरकारकडे एफआरपीची (रास्त व उचित दर) शिफारस करतो. यानुसार आयोगाने २०२१-२२ उसाचा उत्पादन खर्च १५५ रूपये प्रतिक्विंटल (१५५० रूपये टन) असा काढला आहे. दरम्यान, मोदी सरकारने २०२०-२१ ची २८५ रूपये प्रतिक्विंटल एफआरपी २०२१-२२ साठी २९० रूपये प्रतिक्विंटल (2900 रू प्रतिटन) केली आहे. कृषिमूल्य आयोगाने काढलेला उत्पादन खर्च १५५ रूपये असतानाही शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्केपेक्षा अधिक म्हणजे तब्बल ८७.१० टक्के मोबदला देत आहोत, असा हास्यास्पद दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

वास्तविक १५५ रुपये आकडाच बोगस असून ५० रूपयांची एफआरपीत वाढ हे दोन्ही आकडे शेतकऱ्यांची चेष्टा करणारे आहेत, अशी टीका अंकुश जगताप या शेतकऱ्याने केली आहे. शिवाय २९० रुपये प्रतिक्विंटल ही रक्कमही पूर्ण शेतकऱ्यांना मिळत नाही. प्रतिक्विंटल साठ ते सत्तर रूपये तोडणी-वाहतूक खर्च वजा केल्यावर २२० ते २३० रूपयेच उरतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना २९०० रूपये दिले हा प्रचारही शेतकऱ्यांच्या आजिबात पचनी पडलेला नाही. अशात उत्पादन खर्चावर ८७ टक्के भाववाढ देतो, या जाहिरातीमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबद्दल गैरसमजही पसरत आहेत.  

‘सरकारनामा’शी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले, कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस करताना शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च की त्यांनी केंद्र सरकारची अडचण लक्षात घेतली? नाममात्र पन्नास रूपये वाढीमागचा तर्क तरी काय आहे, हे समजायला मार्ग नाही. वर्षात नुसते डिझेल २२ रूपयांनी महाग झाले, तर परिणाम थेट मशागतीच्या खर्चावर झाला. कारखान्यांचाही तोडणी वाहतूक खर्च वाढला. तोही एफआरपीतूनच वजा होणार आहे. मग हातात राहिलं काय? २०१२ मध्ये उसाची एफआरपी १७०० होती, त्यावेळी डिझेल ४६ रूपये लिटर होतं. आता डिझेल दुपटीपेक्षा जास्त वाढून ५२ रूपयांवर पोचले आहे. मग एफआरपी निदान दुप्पट म्हणजे ३४०० रूपये प्रतिटन तरी पाहिजे.  

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com