महसूल-पोलिसांचे संगनमत पुण्याच्या जिल्हाधिकारी-पोलिस अधिक्षकांना सहन होते तरी कसे..?

शिक्रापूर : बेकायदा वाळू वाहतूक करणारे व जप्त केलेले तीन-तीन ट्रक थेट गोडाऊन मधूनच पळविले जातात, जप्त केलेल्या वाळू भरलेल्या ट्रकमध्ये पोलिस स्टेशनच्या आवारातच वाळू ऐवजी क्रशसॅंड भरली जाते, पोलिस स्टेशनमध्येच सव्वा आठ ब्रास वाळू असलेल्या ट्रकचा पंचनामा केला जातो, तो सुद्धा केवळ सव्वा तीन ब्रास एवढा. या सगळ्याच करामती घडलेल्या आहेत गेल्या पंधरा दिवसात पुणे जिल्ह्यातील शिरुर तालुक्यातील शिक्रापूरात. पर्यायाने महसूल व पोलिसांच्या संगनमताची ही अजब किमया जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम आणि जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ.संदीप पाटील यांना सहन होते कशी हाच प्रश्न संपूर्ण पुणे जिल्ह्याला आता पडलेला आहे.

गेल्या पंधरवड्यात १५ जुलै रोजी तळेगाव-ढमढेरे (ता.शिरूर) येथील शासकीय गोडावूनमधून बेकायदा वाळू वाहतूक करणारे जप्त तीन ट्रकना परस्पर गोडावून मधून पळवून नेल्याचा प्रकार बिनदिक्कतपणे घडला. या प्रकारात शिरुर तहसिलमधील एक वरिष्ठ अधिकारीच सहभागी असल्याची चर्चा तालुकाभर अद्यापही आहे. महसूल विभागाचा निर्लज्जपणा चव्हाट्यावर आणणा-या अशा या प्रकाराने शिरुर तालुक्यातील प्रशासकीय बजबजपूरी काळजीची झाल्याचे चित्र पुढे येते न येते, तोच शिक्रापूरातील पोलिस स्टेशनमधील बेकायदा वाळू वाहतूकीच्या प्रकरणातील स्थानिक गुन्हे शाखेने केलेल्या कारवाईतील वाळूने भरलेल्या एका ट्रकमध्ये चक्क वाळू ऐवजी क्रशसॅंड भरण्याचा उद्योग थेट पोलिस स्टेशन आवारात घडला. 

अधिकाऱ्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवणाऱ्या घटना

हा प्रकार पोलिस स्टेशनच्या 'सीसीटिव्हीच्या उपस्थितीत' घडला. याबाबत वृत्तपत्रांनी बोभाटा सुरू करताच प्रांताधिकारी देशमुख यांच्या आदेशाने बुधवारी (दि.२९) फेरपंचनामा झाला आणि अहो आश्चर्यम, ट्रकमध्ये पूर्वीच्या पंचनाम्यापेक्षा चक्क पाच ब्रास जास्त वाळू असल्याचे निष्पन्न झाले. महसूल-पोलिसांच्या संगणमताचा एवढा मोठा पुरावा आणि या दोन खात्यांच्या 'अर्थप्रेमी'मैत्रीने तालुक्यात काय-काय चाललंय, हेच सध्या कळेनासे झालेले आहे. याबाबत महसूल विभागाचे आणि पोलिस प्रशासनाचे अधिकारीही याबाबत बोलायला पुढे येत नसल्याने हे गौडबंगाल व दोन 'श्रीमंत' खात्यांमधील साटेलोटे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम आणि जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ.संदीप पाटील या दोन्ही 'नॉनकरप्ट' अधिका-यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहचवत आहेत, हे दोघांनीही आता तात्काळ ध्यानी घ्यायला हवे.

अधिकाऱ्यांनी 'ग्राउंड रिपोर्ट' घ्यायला हवा

जिल्ह्यात बेकायदा दारुविक्री चालू आहे का? तर चालू आहे. मटका चालू आहे का? तर चालू आहे. अवैध वाहतूक चालू आहे का? तर चालू आहे. बेकायदा वाळू वाहतूक चालू आहे का? तर चालू आहे. जमीन पुनर्वसनातील घोटाळे चालू आहेत का? तर चालू आहेत. अशा परिस्थितीत एकीकडे कोरोनाने जिल्हा हैराण असताना जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम व जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ.संदीप पाटील यांनी आपल्या स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे जिल्ह्याच्या 'ग्राऊंड-रुट' पर्यंत 'ग्राऊंड-रिपोर्ट' घेवून आपले अधिकारी-कर्मचारी नेमकं काम कसे 'काम' करताहेत आणि जनतेतून त्यांच्याबद्दल नेमक्या काय प्रतिक्रिया आहेत हे तातडीने पाहिले गेले पाहिजे. 

'वाळू बीट' प्रत्येक पोलिस स्टेशनला का बरं अ‍ॅक्टीव...?

बेकायदा वाळू वाहतूक पकडण्याचे अधिकारी जिल्हा पोलिसांना आहेत का? हा वरील घटनांचे पार्श्वभूमिवर जिल्ह्याला पडलेला पहिला प्रश्न. बरं अधिकार असतीलच तर मग वाळू चोरीचा गुन्हा का दाखल केला जात नाही हा दुसरा प्रश्न. बेकायदा वाळूचे ट्रक पकडताना महसूल विभागाला अशा कारवाया आधी सांगून घटनास्थळीच पोलिसांच्या उपस्थितीत, पोलिसांना पंच म्हणून सहभागी करुन घेत पंचनामे का टाळले जातात? हा तिसरा प्रश्न. बरं, वाळूच्या बाबतीत प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये या 'विभागासाठी' एक स्वतंत्र कर्मचारी आणि 'वाळू-बीट' अ‍ॅक्टीव्ह असते, हे उघड सत्य सामान्याना कळते ते अधिक्षक कार्यालयाला ठाऊक नसते का..? हा चौथा प्रश्न. अर्थात हा वाळू-बीट कर्मचारी नेमकं काय करतोय याची काहीच माहिती थेट जिल्हा पोलिस अधिक्षकांपर्यंत कुणीच जावू देत नसेल तर स्थानिक गुन्हे शाखा काय करते? प्रश्नही उपस्थित होतोच.

 सध्या राज्यभर वाळू उपसायला बंदी असताना वाळू उपसा आणि वाहतूक चालूच कशी शकते, या सर्वच प्रश्नांबाबत जिल्हाधिकारी-जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांनी आत्ताच प्रकाश पाडला नाही तर दोघांकडून खुप अपेक्षाने पाहणारे सामान्य नागरिक प्रशासनावर विश्वास ठेवण्याबाबत साशंक राहतील हे नक्की!