मराठा आरक्षणाबाबत शरद पवारांना टार्गेट करणे चुकीचे : प्रवीण गायकवाड 

पुणे : मराठा समाजाला केंद्र सरकारच्या आर्थिक निकषाचे (EWS) आरक्षणाचे लाभ त्वरित लागू करावे; अन्यथा संभाजी ब्रिगेड राज्यभरात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देत "मराठा आरक्षणाबाबत शरद पवारांना टार्गेट केले जात असून ते चुकीचे आहे. वास्तविक आर्थिक निकषावरील आरक्षणासाठी पवारांनी प्रमाणिकपणे प्रयत्न केले होते', असे संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी म्हटले आहे. "देवेंद्र फडणवीस सरकारने आरक्षणाचा टक्का 50 पेक्षा वाढवून मराठा आरक्षणाबाबत फसवणूक केली आहे', असा आरोपही गायकवाड यांनी केला. 

अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे जवळपास 40 वर्षे अध्यक्ष असणाऱ्या ऍड. शशिकांत पवार यांनी "शरद पवार यांनी ठरवले असते, तर मराठा समाजाला आरक्षण देता आले असते, परंतु त्यांनी मराठा आरक्षणाकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी मराठा समाजाला न्याय दिला नाही' असा आरोप केला होता. त्या आरोपांना गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे उत्तर दिले. 

"मराठा आरक्षण (SEBC) कायदेशीर पातळीवर टिकेल, अशी शक्‍यता वाटत नाही, त्यामुळे EWS चा लाभ मिळावा, अशी मागणी करताना गायकवाड म्हणाले, "मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाकडून आता जे आंदोलन करत आहेत, ते भाजपच्या नेतृत्वाखाली होत आहे. मराठा समाजावर शरद पवार यांनी अन्याय केला, या शशिकांत पवारांच्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही,' असे गायकवाड यांनी नमूद केले. 

ते म्हणाले की "शरद पवार यांनी 1978-80 दरम्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना राज्यात सर्व मागास प्रवर्गांना आर्थिक निकष लावून 80% पर्यंत आरक्षण दिले होते. पुढे 1985 मध्ये हे आरक्षण रद्द झाले. पुढे 1980 ते 1990 या दशकात अखिल भारतीय मराठा महासंघाने महाराष्ट्रात मंडल आयोगाला विरोध करायला सुरुवात केली. ऍड. शशिकांत पवार यांनी तर "मंडल एक विषाचा प्याला' नावाचे पुस्तकही लिहले. मंडलला विरोध करत असताना त्यांनी आर्थिक निकषावरील आरक्षणाच्या मागणीवर जोर दिला. शरद पवार 1989-91 या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना आरक्षण कोर्टात अडकले असल्याने शरद पवारांनी ठरवले असते, तरी त्यांनाही हे आरक्षण देता आले नसते.' 

"पवार हे 1991 मध्ये केंद्रात नरसिंहराव सरकारमध्ये गेल्यानंतर त्यांनी, सोबत मनमोहनसिंग, प्रणव मुखर्जी अशांनी 10 टक्के आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचा कायदा केला. पण हे सरकार अल्पमतातील असल्याने त्याला घटनादुरुस्ती करता आली नाही व इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार केसमध्ये 1993 मध्ये हे आरक्षण रद्द झाले. सारांश इतकाच की शरद पवारांनी आर्थिक निकषावरील आरक्षणासाठी प्रयत्न केले होते. म्हणजेच मराठा समाजाला न्याय देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता,' असेही गायकवाड म्हणाले. 

"शरद पवार हे 1994 मध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी देशात सर्वप्रथम ओबीसी आरक्षण लागू केले, हे खरे आहे. पण त्यावेळी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू करता आले असते का? तर आले असते, परंतु तो काळ असा होता, जेव्हा मराठा समाज स्वतःला मागास म्हणवून घ्यायलाच तयार नव्हता. मराठा समाजात जागृती नव्हती. मग ज्या मराठा समाजाला स्वत:ला मागासवर्गीय म्हटलेले मान्य होत नव्हते, त्यांना ओबीसीत टाकण्याचे धाडस ना पवार करू शकत होते, ना ऍड. शशिकांत पवार तशी मागणी करू शकत होते,' असे म्हणणे गायकवाड यांनी मांडले आहे. 

गायकवाड म्हणाले की "मराठा समाजातील सर्वात मोठ्या संघटनेचे अध्यक्ष असणाऱ्या ऍड. शशिकांत पवारांनी कायदेशीर असणाऱ्या मंडलला विरोध केला आणि घटनेत नसणाऱ्या आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची मागणी केली. ही मागणी करतानाही त्यांनी मराठा समाज उच्चवर्णीय गृहीत धरला होता. परंतु घटनेत तरतूद नसल्याने त्यावेळी ही मागणी मान्य झाली नाही.' 

"शरद पवारांनी 1978-80 मध्ये मुख्यमंत्री असताना राज्यातील 175 तालुक्‍यांत एमआयडीसी मंजूर केल्या आणि ग्रामीण रोजगार निर्माण केला. सहकार चळवळ जगवली आणि टिकवली. शिक्षणसंस्था उभ्या केल्या. अत्याधुनिक शेतीचा पुरस्कार करुन शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षमीकरणाची गरज पटवून दिली. सुमारे 70 हजार कोटींची सर्वात मोठी ऐतिहासिक कर्जमाफी केली. म्हणजे पवारांनी वेगवेगळ्या योजना, धोरण राबवून मराठा समाजामध्ये आर्थिक समृद्धी आणण्यासाठी प्रयत्न केले, ही वस्तुस्थिती आहे. या तीनही गोष्टींवरुन आपण सांगू शकतो की ऍड. शशिकांत पवार यांच्या आरोपात काहीही तथ्य नाही,' असे प्रवीण गायकवाड यांनी सांगितले. 

"यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब देसाई, वसंतदादा पाटील, शरद पवार हे सर्वांचे नेते आहेत. त्यांनी EBC सवलत देऊन मराठा समाजातील अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी सहकार्य केले. शरद पवार हे नेहमी सामाजिक न्यायाची भूमिका घेतात. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा विषय त्यांनी आपले मुख्यमंत्रिपद पणाला लावून मार्गी लावला होता,' असा दाखलाही गायकवाड यांनी या वेळी दिला.