लोणी काळभोर (जि. पुणे) : हवेली तालुक्‍यातील थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी पुढील आठवड्यात शेतकरी सभासदांच्या एका समितीसह राज्य सहकारी बॅंक व साखर आयुक्त अशी एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात येईल. त्यात कारखाना सुरू करण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शिरूर-हवेलीचे आमदार अशोक पवार यांनी दिली.
कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्यामुळे बंद पडलेला यशवंत सहकारी साखर कारखाना सुरू व्हावा, यासाठी पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी शेतकरी सभासदांची समिती नेमून राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक आणि साखर आयुक्त यांच्यासमवेत चर्चेतून तोडगा काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी यशवंत साखर कारखाना सुरू व्हावा, यासाठी आमदार अशोक पवार यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या संदर्भात साखर आयुक्तालयात सोमवारी बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आमदार पवार यांनी ही माहिती दिली.
आमदार पवार यांच्यासमवेत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, यशवंत कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष माधव काळभोर, माजी संचालक पांडुरंग काळे, सुभाष काळभोर, राज्य साखर कामगार संघटनेचे अध्यक्ष तात्या काळे, विकास लवांडे, अरुण घुले, बाळासाहेब चोरघे, प्रभाकर जगताप या वेळी उपस्थित होते.
या बैठकीत येत्या 20 फेब्रुवारीला राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आणि संबंधित अधिकारी यांच्यासमवेत चर्चेतून पुढील दिशा ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कारखान्याच्या सुमारे 20 हजार शेतकरी सभासदांची देणी आणि कामगारांचे वेतन थकीत आहे. त्यावर कारखाना भाडेतत्वावर देण्यासह आवश्‍यक जमिनीचा लिलाव पद्धतीने विक्री करणे हे दोन पर्याय समोर आले आहेत. परंतु भाडेतत्वावर चालवण्यास किंवा लिलावासाठी कोणीही पुढे आलेले नाही.
आमदार पवार म्हणाले, यशवंत सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याशी चर्चा झाली आहे. कारखान्याच्या एकुण जमिनीपैकी शंभर एकर जमीन विकून कारखाना सुरू करण्याचा मानस आहे. इतक्‍या वर्षांनंतर कारखान्यातील जुनी यंत्रसामग्री व्यवस्थित नसेल, त्यामुळे नवीन यंत्रसामग्री बसवून कारखाना सुरू करण्याची गरज आहे.
ते म्हणाले की, कारखान्याकडे उपपदार्थ उत्पादन म्हणून डिस्टिलरी प्लॅन्ट आहे. उसाचा रस तयार करुन साखर बनविण्यापेक्षा इथेनॉल बनवावे असे मला वाटते. कारण, इथेनॉलला सध्या चांगला बाजारभाव मिळत आहे. इथेनॉल उत्पादनाच्या जोरावर घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याने गेल्या काही वर्षांत 38 कोटी रुपये कर्ज फेडले आहे. सरकारने साखर कारखान्यांसाठी सुरु केलेली आत्मनिर्भर योजना चांगली आहे.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (म्हाडा), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( PMRDA ) किंवा पीएमपीएल या शासकीय विभागांना किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना जमिनीची आवश्‍यकता असेल तर जमीन विक्री करताना त्यांना प्राधान्य देणार येणार आहे, असेही पवार म्हणाले.
शेतकरी सभासदांची सात जणांची समिती बनवावी. ही समिती, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, राज्य सहकारी बॅंकेचे विद्याधर अनास्कर, कारखान्याचे अवसायक, वरिष्ठ शासकीय आधिकारी यांची एक बैठक पुढील आठवड्यात बोलावण्यात येणार आहे. या बैठकीत कारखाना सुरू करण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित धनको बॅंकांचे प्रतिनिधी यांच्याशीही चर्चा करुन एकरकमी परतफेड (वन टाईम सेटलमेंट) करुन आर्थिक प्रश्न सोडवण्यात येतील. कारखाना सुरू करण्यासाठी हे नियोजन झाल्यानंतर शेतकरी सभासद व कामगारांची देणी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती या वेळी अशोक पवार यांनी दिली.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, ""यशवंत सहकारी साखर कारखान्यावर चार बॅंकांचे कर्ज आहे. प्रथम कर्जाचा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे. त्यासाठी कमीत कमी चार पर्यायांचा विचार आपल्याला करावा लागणार आहे. जमीन न विकता कारखाना सुरू करता येईल का? या संदर्भात कारखान्याच्या अवसायकांनी माहिती घ्यावी.
सध्या इथेनॉलला प्रतीलिटर 42 ते 56 रुपये दर मिळत आहे. यंदा 108 कोटी लिटर इथेनॉल देशात तयार होणार आहे. सन 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 30 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे केंद्र सरकारचे नियोजन आहे. त्यामुळे आगामी काळात इथेनॉलची मागणी वाढणार आहे. म्हणून यशवंत सहकारी साखर कारखाना सुरु करुन साखर न बनवता फक्त इथेनॉल बनवावे. म्हणजे कारखाना लवकरच आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होईल.''
यशवंत कारखान्यावर नेमके किती कर्ज, देणी आहेत, याचा अभ्यास करून दहा दिवसांत आकडेवारी मांडण्यात येईल. राज्य बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळासोबत बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे कारखाना सुरू होण्याचा मार्ग सुकर होइल.
- अशोक पवार, आमदार
यशवंत कारखाना सुरू करण्याबाबत काही वर्षांपासून केवळ चर्चाच सुरू आहे. कारखान्यावर चार बॅंकांचे कोट्यवधींचे कर्ज असून, ते नेमके किती आहे, याची बॅंकांकडून माहिती घ्यावी लागेल. कर्जफेडीसाठी वन टाइम सेटलमेंट करावी लागणार आहे. यासह सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी पाच शेतकरी सभासदांची समिती गठित करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.