सत्ता असताना पवना बंदिस्त जलवाहिनी भाजपने रद्द का केली नाही?  - Why didn't BJP cancel the pavana underground pipeline while it was in power? | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

कोकणासाठी मोठी बातमी : चिपी विमानतळाचा मार्ग मोकळा, DGCE चा परवाना. 9 ऑक्टोबरला उद्घाटन आणि त्याच दिवसापासून प्रवाशी वाहतूक
पंजाबमधील राजकारण पेटले : मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांचा राजीनामा; नवा मुख्यमंत्री कोण, याची उत्सुकता

सत्ता असताना पवना बंदिस्त जलवाहिनी भाजपने रद्द का केली नाही? 

सरकारनामा ब्यूरो 
गुरुवार, 3 सप्टेंबर 2020

राज्यात 2014 मध्ये भाजप-शिवसेनेचे सरकार आले. त्याच दरम्यान मावळात भाजपचे वर्चस्व होते. राज्यात आणि देशात भाजपची सत्ता होती. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपची सत्ता असतानाही भाजपवाल्यांनी पवना जलवाहिनीसंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली नाही.

पवनानगर (जि. पुणे) : पवना बंदिस्त जलवाहिनीबाबत भाजपने भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हान आमदार सुनील शेळके यांनी केले. पवन धरणाच्या जलपूजन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शेळके यांनी पवन मावळाचा दौरा केला. या दरम्यान कार्यकर्त्यांशी सुसंवाद साधताना त्यांनी भाजपच्या भूमिकेवर बोट ठेवले. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेले आमदार सुनील शेळके म्हणाले की, भाजपचे पदाधिकारी गेल्या 9 वर्षांपासून बंदिस्त जलवाहिनीचे राजकीय भांडवल करीत आहेत. राज्यात मागील पाच वर्षांत एकहाती सत्ता होती. तरीही त्यांना जलवाहिनी रद्द करता आली नाही.

प्रदेश पातळीवरील भाजपचे पदाधिकारी पिंपरी-चिंचवडला गेले की आम्ही जलवाहिनी पूर्ण करणार, असे सांगत होते. मावळ तालुक्‍यात आले की आम्ही जलवाहिनी होऊ देणार नाही, अशी दुटप्पी भूमिका मांडत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. 

भूमिपुत्रांना विश्वासात न घेता बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणी नेण्याचा प्रयत्न पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून करण्यात आला होता. मावळात त्यावेळी भाजपचे वर्चस्व होते, तर राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची, तर महापालिकेत राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता होती. भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने बंदिस्त जलवाहिनीला त्यावेळी विरोध केला होता. 

अनेक शेतकऱ्यांची जमीन या जलवाहिनीसाठी संपादीत केली जात होती. बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा केला, तर स्थानिक शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी मिळणार नाही, याचे भांडवल करीत 9 ऑगस्ट 2011 रोजी भाजप, रिपब्लिकन पक्ष, भारतीय किसान संघ व शिवसेना यांच्या वतीने आंदोलन केले होते. त्यावेळी झालेल्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांना मृत्यू झाला होता. काही शेतकरी जखमी झाले होते. त्यानंतर या योजनेला स्थगिती देण्यात आली. 

राज्यात 2014 मध्ये भाजप-शिवसेनेचे सरकार आले. त्याच दरम्यान मावळात भाजपचे वर्चस्व होते. राज्यात आणि देशात भाजपची सत्ता होती. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपची सत्ता असतानाही भाजपवाल्यांनी पवना जलवाहिनीसंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली नाही. या पाच वर्षात बंदिस्त जलवाहिनीची प्रश्‍न मार्गी लागून जलवाहिनी कायमची रद्द होईल, असे अनेकांना वाटत होते. परंतु शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला व हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहिला.

तत्कालीन राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना नोकरी व शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यश आले. मात्र, जलवाहिनीबाबत ठोस निर्णय झाला नाही. 

आमदार शेळके म्हणाले, "बंदिस्त जलवाहिनीविरोधातील आंदोलनात अपंगत्व आलेल्या तेरा तरुणांना नोकरी देण्याच्या आश्‍वासनाचा भाजपला विसर पडला आहे. जलवाहिनीच्या प्रश्नावर स्थानिक शेतकरी, महापालिका यांच्यासमवेत वरिष्ठ पातळीवर बैठक घेऊन सामंजस्याचा मार्ग काढून स्थानिकांना न्याय देण्यासाठी पुढाकार घेऊ. तत्पूर्वी भाजपने भूमिका स्पष्ट करावी.'' 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख