पुणे : पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडून शासनाला अंधारात ठेऊन निर्णय घेतले जात आहेत. शहर विकासाऐवजी स्वत:च्या फायद्याचा विचार केला जात असल्याने शासनाची फसवणूक होत आहे, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. तसेच महापालिका तातडीने बरखास्त करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना करत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
पुणे महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीची तयारी सर्वच पक्षांनी सुरू केली आहे. आता शिवसेनेनेही सत्ताधारी भाजपला घेरण्यास सुरूवात केली आहे. शहराचा विकास आराखडा व रस्त्यांच्या मुद्यावरून शिवसेनेने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठवून महापालिका बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर शहरप्रमुख संजय मोरे, गटनेते पृथ्वीराज सुतार, सहसंपर्कप्रमुख श्याम देशपांडे व प्रशांत बधे यांच्या सह्या आहेत.
...तर कॉंग्रेसला 40 जागाही टिकविता येणार नाही https://t.co/nGuAptmmSt #राजकीय #महाराष्ट्र #Sarkarnama #Viral #ViralNews #राजकारण #MarathiNews #MarathiPoliticalNews #BJP #Mumbai #Congress #ChandrakantPatil #RahulGandhi #SoniaGandhi #NarendraModi
— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) February 16, 2021
पुणे शहराचा विकास आराखडा जानेवारी 2017 मध्ये मान्य झाला आहे. पुणे मनपाने 2020 मध्ये शहरामधील 335 रस्ते एमएमसी कलम 210 अन्वये 6 मीटरचे 9 मीटर करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये पारित केला. बहुमताच्या जोरावर ठराविक बांधकाम व्यावसायिकांसाठी सर्वसामान्य पुणेकर मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या घरावर नांगर फिरविण्याचे काम सत्ताधारी करत आहेत, असे पत्रात म्हटले आहे.
आतापर्यंत हजारो पुणेकर नागरिकांनी पुणे मनपामध्ये याविरुद्ध तक्रारी दाखल केल्या आहेत. मात्र, विविध प्रकारे नागरिकांवर सुनावणीच्यावेळी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोपही शिवसेनेने केला आहे.
वाहतूक तज्ञ व नगररचना तज्ञांचा सल्ला न घेता ठराविक बांधकाम व्यवसायिकांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे दिसते. पुणे मनपास हे रस्ते मोठे करायचे असल्यास त्यांनी वास्तवामध्ये कलम 210 चा आधार घेऊन रस्ते विकसित करण्याऐवजी एमआरटीपी कलम 37 अन्वये हे रस्ते मोठे करणे कायदेशीर होते, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पुणे मनपा सत्ताधाऱ्यांनी शासनाकडे कलम 337 अन्वये अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक असताना शासनाला अंधारात ठेवले आहे. मोठ्या प्रमाणावर शहर विकासाऐवजी स्वतःच्या फायद्याचा विचार केला असल्याने या प्रकरणाला तात्काळ स्थागिती दयावी. तसेच हा प्रस्ताव नियमबाह्य करुन, पुणेकर व शासनाची फसवणूक केल्यामुळे पुणे महानगरपालिका बरखास्त करण्याची मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.
Edited By Rajanand More
