गुड न्युज ः जिल्हा परिषद पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना "पीएमआरडीए'तर्फे घरे 

पुणे : पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रकल्प हाती घेण्यात येईल.

त्यासाठी तमिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर स्वतंत्र हौसिंग सोसायट्या (गृहनिर्माण संस्था) उभारण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आणि उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांना दिले. 

जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून जिल्हा परिषदेचे सर्वच कर्मचारी कोरोना संसर्ग प्रतिबंधासाठी काम करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या व्यक्तिगत आणि सामाजिक समस्या जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. 
या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद आणि उपाध्यक्ष शिवतरे यांच्यासह बांधकाम व आरोग्य सभापती प्रमोद काकडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले आदी उपस्थित होते. 

पुणे जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना सध्या हक्काची सरकारी घरे नाहीत. सध्या केवळ जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासाठीच सरकारी बंगले आहेत. उपाध्यक्षांसह विषय समित्यांच्या सभापतींना सरकारी घरे नाहीत. त्यामुळे सध्या या पदाधिकाऱ्यांना घरभाडे भत्ता देण्यात येतो. पुणे जिल्हा परिषदेच्या नव्या इमारतीच्या जागेवर पूर्वी झेडपी पदाधिकाऱ्यांची निवासस्थाने होती. परंतू ती पाडून, त्याच जागेवर नवीन इमारत बांधण्यात आलेली आहे. 

या बैठकीत कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी वेतनासाठी दरमहा होत असलेला विलंब, निवासस्थाने आदी मुद्दे उपस्थित केले. वेतन अदा करण्यातील विलंब टाळण्यासाठी स्वयंचलित (Automation) कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक, आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसी या बॅंकासोबत चर्चा सुरू असल्याचे सीईओ प्रसाद यांनी सांगितले. 

दरम्यान, सर्व कर्मचारी संघटनांनी आपापसात चर्चा करुन, आपापल्या समस्या येत्या 31 मेपर्यंत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले यांच्याकडे ई-मेलद्वारे पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

पुणे जिल्ह्यात प्राथमिक शाळांसाठी ऑनलाइन प्रवेश 

पुणे : पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील पालकांनी आपल्या पाल्याचे प्रवेश ऑनलाइन करण्यास सर्वाधिक पसंती दिली आहे. यामुळे गेल्या महिनाभरात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील इयत्ता पहिलीसाठी तब्बल 13 हजार 960 पालकांनी आपापल्या पाल्याचे प्रवेश घेतले आहेत. यामध्ये खेड तालुक्‍यातील सर्वाधिक चार हजार 612 प्रवेशांचा समावेश आहे. 

कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून 16 मार्चपासून शाळांना सुटी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे वार्षिक परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या आहेत. पण नवीन शैक्षणिक वर्षांतील प्रवेशाचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. 

यावर मार्ग म्हणून यंदा पहिल्यांदाच ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार 14 एप्रिलपासून प्रवेशासाठी ऑनलाइन गुगल लिंक तयार करून सर्व पालकांना त्यांच्या मोबाईलवर पाठविण्यात आल्या असल्याचे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा शिक्षण सभापती रणजित शिवतरे यांनी सांगितले.