पुणे जिल्ह्यात फक्त 46 शाळांनाच मिळाले आरटीई प्रवेशशुल्क 

आरटीईनुसार (बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा) बालकांना मोफत प्रवेश दिलेल्या जिल्ह्यातील एकूण शाळांपैकी पहिल्या टप्यात अवघ्या 46 शाळांनाच प्रवेश शुल्क मिळाले आहे. दरम्यान, पुणे जिल्हा परिषदेच्या मागणीनुसार नियमांत काही बदल करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील शाळांच्या प्रस्तावाची नव्याने छाननी करण्यात येणार आहे.
पुणे जिल्ह्यात फक्त 46 शाळांनाच मिळाले आरटीई प्रवेशशुल्क 
Only 46 schools in the district got RTE admission fee

पुणे : आरटीईनुसार (बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा) बालकांना मोफत प्रवेश दिलेल्या पुणे जिल्ह्यातील एकूण शाळांपैकी पहिल्या टप्यात अवघ्या 46 शाळांनाच प्रवेश शुल्क मिळाले आहे. दरम्यान, पुणे जिल्हा परिषदेच्या मागणीनुसार नियमांत काही बदल करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील शाळांच्या प्रस्तावाची नव्याने छाननी करण्यात येणार आहे. 

आरटीई कायद्यातील तरतुदीनुसार मोफत प्रवेशासाठीच्या शुल्क प्रतिपूर्तीच्या निकषांत पहिल्या टप्प्यात पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील अवघ्या 46 शाळा उत्तीर्ण झाल्या आहेत. या शाळांच्या खात्यावर 2017-18 या शैक्षणिक वर्षांपर्यंतचे तीन कोटी 44 लाख 53 हजार रुपयांचे शुल्क प्रतिपूर्ती अनुदान जमा करण्यात आले आहे. 

शहर, जिल्ह्यातील 849 शाळांमध्ये समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील बालकांना "आरटीई'अंतर्गत मोफत प्रवेश दिले जातात. या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शुल्क जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून शाळांना देण्यात येते. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारने काही नियम, अटी, शर्ती आणि निकष निश्‍चित करून दिलेले आहेत. हे नियम वेळोवेळी बदलण्यात येतात. 

जिल्ह्यातील 849 पैकी 535 शाळांनी शुल्क प्रतिपूर्ती अनुदान मागणीसाठी जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव सादर केले होते. या प्रस्तावांच्या छाननीत सर्वच्या सर्व 535 शाळा अनुत्तीर्ण झाल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने या शाळांना पुन्हा 17 मेपर्यंत त्रुटींची पुर्तता करण्याचा आदेश दिला होता. त्याचबरोबर याबाबतच्या काही जाचक अटी शिथिल करण्याची मागणी एका पत्राद्वारे राज्य सरकारकडे केली होती, असे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व शिक्षण समितीचे सभापती रणजित शिवतरे यांनी सांगितले. 

दरम्यान, 17 मेपर्यंत 259 शाळांनी त्रुटींची पुर्तता केली होती. परंतू छाननीत त्यापैकी केवळ 46 शाळाच प्रवेश शुल्कपूर्तीसाठी पात्र ठरल्या आहेत. 
 
नव्याने प्रस्तावांची छाननी होणार 

मोफत प्रवेश शुल्क प्रतिपुर्तीसाठीच्या काही जाचक अटी, शर्ती शिथिल करण्याची मागणी पुणे जिल्हा परिषदेने राज्य सरकारकडे केली होती. ती मागणी राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता शिथिल केलेल्या अटी वगळून नव्याने प्रस्तावांची छाननी केली जाणार आहे, असे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी सांगितले. 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in