हर्षवर्धन पाटलांनी करून दिली दत्तात्रेय भरणेंना जबाबदारीची जाणीव 
Harshvardhan Patil's criticism of Dattatreya Bharane

हर्षवर्धन पाटलांनी करून दिली दत्तात्रेय भरणेंना जबाबदारीची जाणीव 

वन विभागाच्याकारवाईवरून इंदापूर तालुक्‍यात पुन्हा राजकीय कलगीतुरा रंगण्याची चिन्हे आहेत. कारण, या कारवाईत नुकसान झालेल्या ठिकाणांची माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पाहणी केली. त्या वेळी त्यांनी राजकीय प्रतिस्पर्धी राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्यावर जोरदार टीका केली.

इंदापूर (पुणे)  : गेल्या दोन दिवसांपासून इंदापूर तालुक्‍यात वन विभागाच्या वतीने अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येत आहे. दोन दिवसांच्या कालावधीत 110 एकर वनजमिन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत तालुक्‍यातील 1200 एकर क्षेत्रातील अतिक्रमणे हटविण्यात आली आहेत. 

दरम्यान, या कारवाईवरून इंदापूर तालुक्‍यात पुन्हा राजकीय कलगीतुरा रंगण्याची चिन्हे आहेत. कारण, या कारवाईत नुकसान झालेल्या ठिकाणांची माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पाहणी केली. त्या वेळी त्यांनी राजकीय प्रतिस्पर्धी राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्यावर जोरदार टीका केली. 

"कोरोनासारखी महामारी सुरू असताना तसेच या खात्याचे मंत्री (वन विभागाचे राज्यमंत्री) तथा लोकप्रतिनिधी तालुक्‍यात असताना देखील ही कारवाई झाल्याने अनेक शेतकरी बेघर झाले आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारी समजून घेऊन न वागल्यास भविष्यात आंदोलन करावे लागेल,' असा इशारा माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिला.

या वेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी वन विभागाच्या कारवाईचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. 

इंदापूर वन विभागाकडून तालुक्‍यातील गोखळी, राजवडी, भरणेवाडी या गावांमधील वन खात्याच्या जमिनीवर असलेली अतिक्रमणे हटविली आहेत. या कारवाईत शेतकऱ्यांच्या द्राक्षबागा, पत्र्यांची बांधकामे, बागायती शेती याचे मोठे नुकसान झाले आहे. हर्षवर्धन पाटील यांनी या भागातील शेतकऱ्यांची भेट घेऊन नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. 

हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, लॉकडाऊनच्या काळामध्ये शासकीय वन अधिकाऱ्यांनी गोर गरीब, मागासवर्गीय, भूमिहीन शेतकऱ्यांची घरे आणि शेती जेसीबी लावून उदध्वस्त केली आहे. या कारवाईमुळे लोकांचा संसार उघड्यावर आला आहे. तालुक्‍यातील अनेक लोक बेघर झाले आहेत. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर या लोकांनी राहायचे कोठे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

जेसीबी, पोकलेन आणि दोनशे एसआरपीचे जवान या ठिकाणी येऊन दडपशाही करतात, हे चुकीचे आहे. चार ते पाच दशकांपूर्वी महसूल व वन विभाग एकत्र असताना सरकारने या जमिनी दिल्या होत्या. त्यांना ग्रामपंचायतीने मूलभूत सुविधा देखील दिल्या होत्या. तरीही वन विभागाकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.

जे लोक बेघर झाले आहेत, त्यांना ताबडतोब शासनाने निवारा उपलब्ध करून दिला पाहिजे. त्यांना माणुसकीच्या भावनेतून पर्याय काढून द्यावा लागणार आहे. तसेच, या संदर्भात सरकारने सहा महिने कोणतीही कारवाई करू नये, असे आवाहन माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केले आहे. 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in