पहिला राउंड हर्षवर्धन पाटलांनी जिंकला; 'दूधगंगा'ची नोटीस कोर्टाकडून रद्द 

दूधगंगा दूध उत्पादक सहकारी संघ अवसायनात (दिवाळखोरीत) काढण्याची राज्य सरकारने दिलेली नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाने ता. 3 ऑगस्ट रोजी रद्द केली. ही नोटीस नैसर्गिक न्यायास धरून नसल्याने ती बेकायदेशीर व राजकीय हेतूने दिल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. निकालपत्रात न्यायालयाने दूधगंगाचे संस्थापक हर्षवर्धन पाटील यांचे राजकीय विरोधक हे संबंधित दुग्धविकास खात्याचे राज्यमंत्री असल्याचे नमूद केले आहे.
पहिला राउंड हर्षवर्धन पाटलांनी जिंकला; 'दूधगंगा'ची नोटीस कोर्टाकडून रद्द 
The first round was won by Harshvardhan Patil; Court cancels Dudhganga notice

इंदापूर (जि. पुणे) : दूधगंगा दूध उत्पादक सहकारी संघ अवसायनात (दिवाळखोरीत) काढण्याची राज्य सरकारने दिलेली नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाने ता. 3 ऑगस्ट रोजी रद्द केली. ही नोटीस नैसर्गिक न्यायास धरून नसल्याने ती बेकायदेशीर व राजकीय हेतूने दिल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. निकालपत्रात न्यायालयाने दूधगंगाचे संस्थापक हर्षवर्धन पाटील यांचे राजकीय विरोधक हे संबंधित दुग्धविकास खात्याचे राज्यमंत्री असल्याचे नमूद केले आहे. 

दूध ही अत्यावश्‍यक बाब असतानाही दूधगंगा दिवाळखोरीत काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक व क्रांतीकारक असून या निर्णयामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. नेहमी सत्याचा विजय होतो, अशी प्रतिक्रिया माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली. 

इंदापूर तालुक्‍यात दोन मोठे दूध संघ असून त्यांच्या बरोबरीने बारामती, फलटण येथील दूध संघ इंदापूर तालुक्‍यातून दूध घेत आहेत. इंदापूर तालुक्‍यात किमान सहा लाख लिटर दूध दररोज संकलित होते. तालुक्‍यातील सर्व दूध संघ हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहेत. राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेला एक दूध संघ जवळजवळ बंद पडला आहे. 

खासगीच्या तुलनेत कमी पडत असल्याने दूधगंगा दूध संघदेखील काही वर्षे बंद होता. हर्षवर्धन पाटील यांच्या राजकारणात दूधगंगाचे स्थान मोठे होते. त्यामुळे हर्षवर्धन पाटील, दूधगंगाचे अध्यक्ष मंगेश पाटील, उपाध्यक्ष उत्तम जाधव व सहकाऱ्यांनी पुन्हा शेतकऱ्यांची मोट बांधून अमूल दूध संघाशी करार केला. त्यामुळे दूध संकलन वाढले. त्याच वेळी सरकारने संघ दिवाळखोरीत काढण्याची अंतरिम नोटीस बजावून प्रशासक नेमला. 

"राज्य सरकारने तालुका पातळीवरील दूधगंगा संघाविरुद्ध उच्च न्यायालयात लढा देण्यासाठी राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल ए. ए. कुंभकोणी यांची नेमणूक केली. त्यांनी न्यायालयात एन. आर. बोरकर व उज्जल भूयान या खंडपीठाच्या न्यायाधीशांसमोर म्हणणे मांडले. या वेळी दूधगंगाच्या वतीने सुरेल शहा, अजित केंजले व स्वरूप कराडे या वकिलांनी युक्तिवाद केला,' असे पाटील यांनी सांगितले. 

"कोरोना महामारीत दूध जीवनावश्‍यक वस्तू असताना तसेच दूधगंगाने अमूल या जागतिक पातळीवरील ब्रॅंडशी करार केलेला असताना सरकारने राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून संघास अवसायनाची नोटीस दिली. मात्र, न्यायालयाने ती नोटीस रद्द केल्याने दूध दराची स्पर्धा वाढून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. 

राज्यात मंत्रिमंडळात 20 वर्षे असूनही विरोधकांच्या संस्थावर आपण जाणूनबुजून कधीच कारवाई केली नाही. सत्तेचा ताम्रपट घेऊन कोणीही येत नाही, याची जाणीव तालुका लोकप्रतिनिधी (दत्तात्रय भरणे)मंत्र्यांनी ठेवावी. ही नोटीस देण्यापाठीमागचा बोलवता धनी कोण आहे, याची माहिती शेतकऱ्यांना होणे आवश्‍यक आहे. राज्यमंत्र्यांनी तालुक्‍यात सहकारी संस्था काढून ती प्रथम चालवून दाखवावी,' असे आव्हान देत हर्षवर्धन पाटील यांनी राज्यमंत्री भरणे यांच्यावर तोफ डागली. 

दूधगंगाचे अध्यक्ष मंगेश पाटील यांनी सांगितले की, संघाचे दैनंदिन दूध संकलन 42 हजार लिटर झाले असून गुणवत्तेनुसार प्रत्येक दहा दिवसांनी दूध उत्पादकांना पैसे मिळत आहेत. 

दूधगंगा सुरू झाल्याने तालुक्‍यातील दूधदर स्पर्धा वाढली असून स्पर्धेत कोणता दूध संघ आघाडी घेईल, त्यावर पुढील राजकारण अवलंबून आहे. मात्र, या दूधगंगा संघाच्या न्यायालयीन निकालामुळे तालुक्‍याचा प्रमुख व्यवसाय असलेल्या दुधाचा भाव वाढण्यासाठी फायदा होणार आहे. 

सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसविरुद्ध भारतीय जनता पक्ष असा संघर्ष रंगू लागला आहे. विधानसभा निवडणुकीत राज्याचे दूग्ध विकास राज्य मंत्री दत्तात्रय भरणे हे काठावर विजयी झाले, तर 20 वर्ष मंत्रिमंडळात काम करण्याचा अनुभव असलेले माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील हे काठावर पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे दोघांनीही बेरजेचे राजकारण सुरू केले आहे 

Edited By : Vijay Dudhale
 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in