मोदी सरकारच्या काळात देशाची आर्थिक पिछेहाट : मोहन जोशी 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीच्या दुसऱ्या टप्प्यास शनिवारी (ता. 30) एक वर्ष पूर्ण झाले. जनतेने मोठया अपेक्षेने पंतप्रधान मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळवून दिले. पण, पहिल्याच वर्षी जनतेचा भ्रमनिरास झाला, आर्थिक आघाडीवर भारताची पिछेहाट होत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे नेते, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केला.
मोदी सरकारच्या काळात देशाची आर्थिक पिछेहाट : मोहन जोशी 
Economic backwardness of the country during Modi government: Mohan Joshi

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीच्या दुसऱ्या टप्प्यास शनिवारी (ता. 30) एक वर्ष पूर्ण झाले. जनतेने मोठया अपेक्षेने पंतप्रधान मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळवून दिले. पण, पहिल्याच वर्षी जनतेचा भ्रमनिरास झाला, आर्थिक आघाडीवर भारताची पिछेहाट होत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे नेते, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केला आहे. 

जोशी म्हणाले, "कोरोना विषाणूचा संसर्ग जगभर झाला. भारतालाही त्याचा तडाखा बसला आहे. जगभरातील मोठमोठे देश आर्थिक बाबीवर अडचणीत आले, यातून सावरायला दोन वर्षांचा कालावधी लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कोरोना संकट उद्‌भवण्यापूर्वीच भारताचे अर्थकारण घसरू लागले होते. कोरोनाचे निमित्त पुढे करून मोदी सरकारला अपयश लपविता येणार नाही.'' 

"कोरोना संकट येण्यापूर्वी एक नामांकित विमान कंपनी बंद पडली, सुमारे वीस हजार कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या. ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री मंदावली. राष्ट्रीयकृत बॅंकांमध्ये घोटाळे झाले, घोटाळ्यातील संशयित नीरव मोदी देशाबाहेर पळाला, नावाजलेले आर्थिक सल्लागार सरकारपासून दूर गेले. सामान्य माणसाचा बॅंक व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला,'' असा दावा जोशी यांनी केला. 

ते म्हणाले की एकीकडे नोकऱ्यांबाबत असुरक्षितता असे अस्वस्थ वातावरण देशात होते आणि कोरोना संकटाने त्यात भर घातली. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट मोदी यांनी मांडले. पण, वर्षभरात त्या दिशेने तसूभरही पाऊल पडले नाही. लघु, मध्यम उद्योजकांसाठी आखलेल्या मुद्रा योजनेसारख्या अन्य योजना फोल ठरल्याचे दिसून आले. उद्योगपतींचे सुटाबुटातील सरकार आहे अशी भावना सामान्य माणसांमध्ये रुजली. 

"घटनेतील 370 कलम रद्द करणे, जम्मू काश्‍मीरचे विभाजन, राममंदिर प्रश्नाची सोडवणूक असे मुद्दे भाजप मांडते. यात भावनिकता जास्त आहे. जम्मू काश्‍मीरच्या गुंत्यातून बाहेर पडणे मोदी सरकारला जमेना झाले आहे. काश्‍मिरी जनतेशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केला, पण त्यांना मोदींनी अटकाव केला. संसदेतही चर्चांना सामोरे जाण्यास मोदींनी टाळाटाळ केली. दिल्लीतील दंगलीने कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न उभे केले, स्थलांतरित मजुरांची परवड चालू राहिली,' असे आरोप त्यांनी केले. 

पुण्याच्या पदरात काय पडले? 

स्थानिक पातळीवर विचार केला तर केंद्र सरकारकडून पुण्याला काहीही भरीव मिळालेले नाही. मोदी सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेतला आणि बांधकाम क्षेत्रात मंदी आली, त्याचे अनिष्ट परिणाम आता पुण्याला जाणवू लागले. या क्षेत्रातील नोकऱ्या गेल्या, यासंबंधित पोलाद, सिमेंट आदी व्यापार मंदावला. पालिकेचे उत्पन्न बुडाले, त्याचा परिणाम विकास कामांवर झाला. मुठा नदी सुधारणा प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपये मंजूर केल्याच्या घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केल्या. त्यालाही चार वर्ष उलटून गेली, पण योजनेला गती देता आलेली नाही. पुण्यात लवकरच मेट्रो धावू लागेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. सहा महिने होऊन गेले, मेट्रोचे काम संथ गतीनेच चालू राहिले आहे, असे जोशी म्हणाले. 

स्मार्ट सिटी योजनेचे काय? 

मोदींनी स्मार्ट सिटीच्या योजना आखल्या. पुण्यासह महाराष्ट्रातील स्मार्ट सिटी म्हणून निवडल्या गेलेल्या शहरांची स्थिती पाहिली तर, विकासाचा कुठलाही वेग दिसत नाही. पुण्यात औंध, बाणेर, बालेवाडी हा भाग स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत पायलट प्रोजेक्‍ट म्हणून निवडला. पहिल्यापासूनच सुनियोजित असलेल्या या भागात स्मार्ट सिटी योजना त्यात काही भर घालू शकलेली नाही आणि त्या भागाशिवाय अन्यत्र या योजनेच्या खुणाही दिसत नाहीत. पुणेकरांसाठी तरी मोदी सरकारचे वर्ष लाभदायी ठरलेले नाही, असे जोशी यांनी सांगितले. 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in