भाजपच्या याचिकेने महाआघाडीतील इच्छुकांचा हिरमोड 

शिक्रापूर (जि. पुणे) : राज्यातील 14 हजार 234 मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर महाआघाडी सरकारकडून पक्ष कार्यकर्त्यांना सामावून घेण्यासाठी प्रशासक नेमण्याच्या घडामोडी सुरू झाल्या होत्या. पुणे जिल्ह्यात 750 ग्रामपंचायतींवर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना या तीनही पक्षातील कार्यकर्त्यांना मोठी संधी निर्माण झाली असताना भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या एका याचिकेमुळे प्रशासक निवडीबाबतच्या घडामोडी थंडावल्या आहेत. प्रशासकाची यादी 30 जुलैपर्यंत तयार करणार असे म्हणणाऱ्या तीनही पक्षांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. 

राज्यातील मुदत संपलेल्या 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची सूचना 15 जून रोजी राज्यपालांनी दिली होती. त्यावर ग्रामविकास मंत्रालयाने "योग्य व्यक्ती'चे परिपत्रक काढून या नियुक्तीला राजकीय वळण दिले. खरे तर ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरकारी-कर्मचारी नेमण्याचा प्रघात आहे. तरीही राजकीय कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. उच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये एक सरकार विरोध निवडणूक आयोग या न्यायालयीन लढाईत तसा आदेशही दिलेला आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत राजकीय कार्यकर्त्यांना संधी देण्याच्या प्रयत्नात राजकीय कुरबुरी सुरू झाल्या.

प्रत्येक गावांत तीनही पक्षातील सुमारे 10 ते 25 प्रशासक पदासाठी इच्छुक असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे पाठपुरावा सुरु केला. महाआघाडीतील तीनही पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांना इच्छुक कार्यकर्त्यांची यादी बनवून त्यातून एक नाव अंतिम करून ती यादी पालकमंत्र्यांकडे देण्याची सूचना करण्यात आली होती. याच काळात कार्यकर्त्यांना फिल्टर लावण्यासाठी 11 हजार रुपयांच्या पक्षनिधीचाही बोभाटा झाला. यामुळे प्रशासक नियुक्ती राज्यभर गाजत आहे. 

भाजपचा पहिला डाव यशस्वी 

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राज्यातील सर्व पालकमंत्र्यांना एक पत्रक काढून या नियुक्‍त्या सरपंचांच्या विद्यमान आरक्षणानुसार करण्यास सांगितले. या निर्णयामुळे इच्छुक कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला. आरक्षणानुसार प्रशासक नेमले जातील, असे वाटत असतानाच थेऊर (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील विलास कुंजीर व अशोक सातव हे भाजपचे कार्यकर्ते 15 जुलै रोजी उच्च न्यायालयात गेले. 

उच्च न्यायालयाने त्यावर केलेल्या भाष्यामुळे ग्रामविकास विभागाची प्रशासक नियुक्तीच्या राजकारणाची हवाच काढून घेतली आहे. भाजप कार्यकर्त्याचा न्यायालयाच्या माध्यमातून खेळालेला पहिला डाव यशस्वी ठरल्याने महाविकास आघाडीला मात्र नव्याने पावले टाकावी लागणार आहेत. 

लगबग थंडावली 

पुणे जिल्ह्यातील 750 ग्रामपंचायतींवर नेमकी कुणाची नियुक्ती करायची, भाजपच्या ताब्यातील ग्रामपंचायतींवर दावा करण्याची तीनही पक्षांची चढाओढ, प्रशासकपदासाठी वरिष्ठांकडे फिल्डिंग लावण्यासाठी कार्यकर्त्यांची चाललेली लगबग, तीनही पक्षामधील नेत्यांमध्ये शब्द देण्यासाठी लागलेली चढाओढ हे सर्व न्यायालयातील 21 जुलैच्या सुनावणीनंतर शांत झाले आहे. प्रशासक नियुक्तीचा विषय आता कोणीही काढत नसल्याचे महाआघाडीतील एका पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षाने सांगितले. भाजपने प्रशासक नियुक्तीच्या प्रकरणात याचिका दाखल करून महाआघाडीतील सहभागी पक्षांमध्ये वातावरण टाइट करून टाकले आहे. 

अर्थात, उच्च न्यायलयात सरकारची बाजू महाअधिवक्ते ऍड. आशुतोष कुंभकेणी कशा पद्धतीने मांडतात आणि भाजप कार्यकर्त्याच्या न्यायालयातील युक्तीवादावर प्रतिवाद करतात त्यावर आगामी प्रशासकपदी कार्यकर्त्यांना संधी मिळते की सरकारी कर्मचाऱ्यांची वर्णी लागते, हे ठरणार आहे.