प्रशासक नियुक्ती ग्रामपंचायत व्यवस्था उद्‌ध्वस्त करणारी : पुण्यातील दोघांची हायकोर्टात याचिका 

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर नेमण्यात येणाऱ्या प्रशासकपदासाठी कोणतेही निकष आणि अटी नाहीत. अशा प्रकारच्या नियुक्त्या म्हणजे ग्रामपंचायत व्यवस्था उद्ध्वस्त करणाऱ्या ठरू शकतात. सरकारचा हा निर्णय गंभीर असून याबाबत न्यायालयाने लक्ष घालावे, या आशयाची याचिका थेऊर (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील पहिलवान विलास ज्ञानोबा कुंजीर व अशोक नारायण सातव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
प्रशासक नियुक्ती ग्रामपंचायत व्यवस्था उद्‌ध्वस्त करणारी : पुण्यातील दोघांची हायकोर्टात याचिका 
Appointment of Administrator Destroying Gram Panchayat System: Petition of two from Pune in High Court

शिक्रापूर ( जि. पुणे) :  मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर नेमण्यात येणाऱ्या प्रशासकपदासाठी कोणतेही निकष आणि अटी नाहीत. अशा प्रकारच्या नियुक्त्या म्हणजे ग्रामपंचायत व्यवस्था उद्ध्वस्त करणाऱ्या ठरू शकतात. सरकारचा हा निर्णय गंभीर असून याबाबत न्यायालयाने लक्ष घालावे, या आशयाची याचिका थेऊर (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील पहिलवान विलास ज्ञानोबा कुंजीर व अशोक नारायण सातव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

या याचिकेवरील पहिली सुनावणी सोमवारी (ता.२० जुलै) वेळेअभावी होऊ शकली नाही मात्र, उद्या बुधवारी (ता.२२ जुलै) न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार व न्या. अभय आहुजा या न्यायधीशांच्या खंडपीठापुढे होणार आहे.

ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात थेऊर येथील पहिलवान विलास ज्ञानोबा कुंजीर व अशोक नारायण सातव यांनी चार दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी (ता.२०) सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायालयाला पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याने या प्रकरणाची सुनावणी उद्या बुधवारी (ता.२२) घेण्यात येणार आहे. 

दरम्यान, राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतीची मुदत संपली आहे आणि नजीकच्या काळात संपणार आहे, तिथे प्रशासक नेमण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांचा सल्ल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हा निर्णय संपूर्ण ग्रामपंचायत प्रशासकीय व्यवस्था उद्‌ध्वस्थ करणारा असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार ग्रामसेवकापेक्षा मोठ्या दर्जाचा म्हणजेच विस्ताराधिकारी दर्जाचा शासकीय अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमावा, असे आहे.

सद्यस्थितीत विस्ताराधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे सांगून राज्य सरकारने या पदाचे स्थान राजकीय केले आहे. वस्तुत: कृषी, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, सामान्य प्रशासन, महिला बालकल्याण, पाणीपुरवठा अशा अनेक विभागातील सुमारे १५ हजार कर्मचारी प्रशासकपात्र आहेत. दोन वर्षांपूर्वी ग्रामसेवक संप काळात प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनीही प्रशासकाची भूमिका पार पाडलेली आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारचा सद्यनिर्णय चुकीचा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. 

या शिवाय ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १४ आणि कलम ३९ प्रमाणे प्रशासकावर कारवाईचे स्वरुप स्पष्ट नाही. ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांप्रमाणे त्याला अट-निकष सरकारने निश्चित केलेले नाहीत. गुन्हेगारी स्वरुपाच्या व्यक्तींबाबत स्पष्टता नाही. पर्यायाने पंचायतराज व्यवस्था उद्‌ध्वस्त होण्याचा धोका प्रशासक नियुक्तीच्या पध्दतीत असल्याने या बाबत न्यायालयाने योग्य तो न्याय करावा, अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांची उच्च न्यायालयाला केली आहे.

ही सुनावणी न्यायमूर्ती जामदार व न्या. आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड दिपकेशा गोडबोले व अॅड शिवानी शिमले हे बाजू मांडणार आहेत. 

Edited By :Vijay Dudhale

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in