कृष्णा कारखान्याच्या 'त्या' सभासदांचा मतदानाचा अधिकार कायम 

पुणे : सातारा जिल्ह्यातील दक्षिण कराड तालुक्‍यातील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक अद्याप जाहीर झाली नसली तरी वातावरण मात्र चांगलेच तापले आहे. अक्रियाशील सभासदांच्या मुद्द्यावर कृष्णाकाठ आणि घाटमाथा पुन्हा एकदा तापला आहे. 

ऐन कोरोना विषाणूच्या काळात पोस्टरबाजी सुरू झाली आहे. "सभासदांचा मतांचा अधिकार कायम ठेवल्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारचे अभिनंदन करणारे पोस्टर गावोगावी लागले आहेत. निवडणूक साखर कारखान्याची; पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष, खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, अविनाश मोहिते यांचे आभार मानणारे पोस्टर गावोगावी लावण्यात आलेले आहेत. 

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने 3 हजार 720 सभासदांना अक्रियाशील ठरवून त्यांचा मताचा अधिकार काढून घेण्याचा घाट घातला होता. या वर्षी कोरोना विषाणूचे संकट असताना नव्याने 2 हजार 648 जणांना अशा नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. 

हा विषय महाविकास आघाडी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सहकार कायदा कलम 27 व 75 मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यामुळे कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या नोटिसा मिळालेल्या 6 हजार 368 ऊस उत्पादक सभासदांना न्याय मिळाला आहे. त्यांचा लोकशाहीतील मतदानाचा हक्क अबाधित राहणार आहे. सरकारने सभासद हित लोकशाहीतील अधिकार त्यांच्या रक्षणार्थ घेतलेल्या निर्णयाबद्दल जाहीर आभार, असा मजकूर लिहिलेले पोस्टर कार्यक्षेत्रातील गावोगावी लागले आहेत. 

याबाबत अविनाश मोहिते यांचे समर्थक रमेश एडके म्हणाले की, विद्यमान संचालक मंडळाने खानापूर कडेगाव तालुक्‍यातील सभासदांच्यावर मोठा अन्याय करण्याचा घाट घातला होता. पण, महाविकास आघाडी सरकारने आमचे सभासदत्व कायम ठेवले आहे. संचालक मंडळ आमचा ऊस नेत नव्हते आणि पुन्हा आमचे सभासदत्व रद्द करण्याचा डाव होता. पण, अविनाश मोहिते आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यामुळे हा डाव हाणून पाडण्यात आला आहे. 

हेही वाचा : पहिला राउंड हर्षवर्धन पाटलांनी जिंकला; 'दूधगंगा'ची नोटीस कोर्टाकडून रद्द 

इंदापूर (जि. पुणे) : दूधगंगा दूध उत्पादक सहकारी संघ अवसायनात (दिवाळखोरीत) काढण्याची राज्य सरकारने दिलेली नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाने ता. 3 ऑगस्ट रोजी रद्द केली. ही नोटीस नैसर्गिक न्यायास धरून नसल्याने ती बेकायदेशीर व राजकीय हेतूने दिल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. निकालपत्रात न्यायालयाने दूधगंगाचे संस्थापक हर्षवर्धन पाटील यांचे राजकीय विरोधक हे संबंधित दुग्धविकास खात्याचे राज्यमंत्री असल्याचे नमूद केले आहे. 

दूध ही अत्यावश्‍यक बाब असतानाही दूधगंगा दिवाळखोरीत काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक व क्रांतीकारक असून या निर्णयामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. नेहमी सत्याचा विजय होतो, अशी प्रतिक्रिया माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली. 

Edited By Vijay Dudhale