मोदींनी खताला अनुदान दिले, आता ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये द्यावेत

इंदापूर : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी शेतकरीहित केंद्रबिंदू मानून तब्बल 14 हजार 775 कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाचा (Fertilizer grant) ऐतिहासिक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. त्यामुळे आता राज्यातील ठाकरे सरकारने (Thackeray government) शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मशागतीच्या कामांसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट रोख अनुदान तातडीने द्यावे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे नेते तथा माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली. (Thackeray government should give Rs 10,000 subsidy to farmers : Harshvardhan Patil)

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये फॉस्फरिक अॅसिड, अमोनिया किंमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने खत दरवाढीचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार हे ओळखून मोदी सरकारने ता. 19 मे रोजी खतासाठी अनुदान जाहीर केले. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना खत दरवाढीपासून दिलासा देणारे धोरणच आखले गेले नव्हते. केंद्र सरकारने खतासाठीचे अनुदान 140 टक्क्यांनी वाढवून शेतकरी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. 

हेही वाचा : बबनदादाही उजनीसाठी रिंगणात : आदेश रद्द न झाल्यास आमदारकीचा राजीनामा

दर वर्षी काळाबाजार, साठेबाजी आणि आर्थिक अडवणूक यामुळे शेतकऱ्यांना गरजेएवढे खत मिळत नाही. गेल्या आठवड्यात केंद्राने शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजने अंतर्गत 20 हजार 667 कोटींचा निधी जमा केला आहे. त्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना झाला आहे. त्यामुळे राज्याने शेतकऱ्यांची पीककर्जासाठी बँकांकडून अडवणूक होणार नाही, याची दक्षता घेणारी तसेच खतांचा काळाबाजार रोखणारी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी भाजपचे नेते पाटील यांनी केली आहे. 

पंतप्रधान मोदी आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी साखर विक्रीचा 3100 रुपये केलेला हमीभाव, गतवर्षी उसाच्या एफआरपीत प्रती टन केलेली शंभर रुपये वाढ, इथेनॉलचे वाढवलेले दर, या उद्योगातील दोन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीतून बायोगॅस, सीएनजी निर्मितीचे प्रकल्प तसेच साखरेच्या 60 लाख मेट्रिक टन निर्यातीसाठी सहा हजार कोटी रुपयांची सबसिडी आदी चांगल्या निर्णयामुळे साखर उद्योगास नवसंजीवनी प्राप्त झाली, असे माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.