अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करत आमदार राजेंद्र राऊतांनी लिहिले मुख्यमंत्र्यांना पत्र - MLA Rajendra Raut wrote a letter to the Chief Minister making serious allegations against the officials | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

इंदापूरला उजनीतून पाणी देण्याचा निर्णय रद्द : जयंत पाटील यांची घोषणा
मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीसाठी महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेते सह्याद्रीवर दाखल. एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण आणि मुख्य सचिव सिताराम कुंटे हेही उपस्थित आहेत.
मराठा आरक्षणासाठीची भाजपची महत्वाची बैठक आज विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी होत आहे. यासाठी रविंद्र चव्हाण, चंद्रकांत पाटील, गिरीश बापट, प्रवीण दरेकर उपस्थित आहेत.

अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करत आमदार राजेंद्र राऊतांनी लिहिले मुख्यमंत्र्यांना पत्र

प्रशांत काळे
मंगळवार, 6 एप्रिल 2021

अधिकाऱ्यांना पैसे मिळत असतील, तरच ते या मोहिमेत भाग घेतात.

बार्शी  (जि. सोलपूर)  ः  बार्शी तालुक्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव असून प्रशासन हतबल झाले आहे. अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करीत नसून अधिकाऱ्यांना पैसे मिळत असतील, तरच ते या मोहिमेत भाग घेतात. त्यांना मतांची गरज नाही. लोकप्रतिनिधींना पैसे नाही, तर मतांची गरज आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींवर जबाबदारी सोपवावी, अशा मागणीचे पत्र बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे. 

आमदार राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये स्वतःची भूमिका मांडली आहे. आपण कोणताही व्यापार, उद्योग बंद करू नये. येणाऱ्या उत्पन्नातून आरोग्य यंत्रणा सक्षम करावी, सर्व जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर देऊ नये. प्रत्येक मतदारसंघातील आमदार, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, पोलिस उपअधीक्षक, पोलिस निरीक्षक, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी, आरोग्य अधिकारी यांची समिती नेमण्यात यावी. 

जोपर्यंत आमदार, माजी आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य  नगरसेवक, सरपंच, इतर लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेत नाहीत आणि आपण या लोकप्रतिनिधींवर जबाबदारी देत नाहीत, तोपर्यंत कोरोनाविरोधातील लढाईत व्यवस्थितपणा येणार नाही, असेही पत्रात राऊत यांनी म्हटले आहे.

कोरोनाचे लसीकरण, चाचणी, रुग्णालये, डॉक्टर, कर्मचारी यांची उपलब्धता करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा सक्रीय सहभाग यात आवश्यक आहे. जो लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती नेमण्यात येत नाही, तोपर्यंत कोरोनाविरोधातील लढाई जिंकणे तसे अवघड आहे.

उद्योग, व्यापार बंद केले तर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांचे वेतनही होणार नाही. सध्या अधिकारी कायद्याचा बडगा उगारुन, आदेशाची भीती घालून व्यापारी, नागरिकांची छळवणूक करीत लूटत आहेत. पैसे मिळत असतील तरच अधिकारी कोरोनाविरोधातील लढाईत सहभागी होत आहेत. त्यांना मतांची गरज नाही, तर पैसे कमावयचे आहेत.

लोकप्रतिनिधींना पैसे कमावयाचे नाहीत तर त्यांना मते मिळवायची आहेत. म्हणून आपण या कोरोनाविरोधातील मोहिमेत लोकप्रतिनिधींना अधिकार देऊन कोरोनावर वरील उपाय योजना राबवाव्यात, अशी मागणी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी पत्राच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख