उरुळी कांचन (जि. पुणे) ः थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना लवकरात लवकर सुरु व्हावा यासाठी, कारखान्यावर कर्ज असलेल्या विविध वित्तीय संस्थाचे अधिकारी, सहकारी खात्याचे वरीष्ठ अधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक बोलवावी. कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू करण्यासंदर्भात ठोस निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार अशोक पवार यांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली.
यापूर्वी अनेकांनी प्रयत्न करूनही यशवंत कारखान्याचे धुराडे पटू शकले नव्हते. त्यामुळे अशोक पवारांच्या पाठपुराव्याला तरी यश येणार का, याकडे हवेली तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
यशवंत कारखान्याचा सहा वर्षांपूर्वी संचित तोटा १३८२४.७८ लाख, तर नक्त मुल्य ऊणे ८८१६.९७ लाख होते. त्यामुळे त्यावेळीच कारखान्याची बाहेरील कर्जाची मर्यादा संपुष्टात आली आहे. त्यानंतर कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून निधी उपलब्ध होवू शकला नाही. त्यामुळे २०११ पासून आजअखेर कारखाना बंद आहे.
या दहा वर्षाच्या कालावधीत कारखाना चालू करण्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून अनेक प्रयत्न करण्यात आले. परंतु त्यात यश आले नाही. त्यामुळे कारखान्याचे कामकाज आर्थिक व प्रशासकीय अडचणींमुळे ठप्प झाले आहे. सहकार कायदा, नियम व पोटनियम यातील तरतुदीनुसार कारखाना चालू होण्यास असमर्थतता निदर्शनास आल्याने कारखाना अवसायनात घेण्याबाबत प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी २०१४ मध्ये निर्णय घेतला. त्यामुळे यशवंत कारखान्याची अवस्था जैसे थे आहे.
कोरोनामुळे बैठक लांबली
याबाबत आमदार अशोक पवार यांनी सांगितले की, पूर्व हवेलीतील हजारो उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोजीरोटीशी निगडीत असलेला कारखाना गेली ११ वर्षांपासून बंद आहे. यामुळे उस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कारखाना चालू करण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्यासंदर्भात मागील वर्षभरापासून प्रयत्न सुरु होते. मात्र, कोरोनामुळे सहकारमंत्री पाटील यांच्यासमवेत कारखान्यावर कर्ज असलेल्या विविध वित्तीय संस्थाचे अधिकारी, सहकार खात्याचे वरीष्ठ अधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक होऊ शकली नव्हती.
सहकारमंत्र्यांचा होकार
सध्या कोरोनाचे संकट कमी झाल्याने, पुढील काही दिवसांत या घटकांची बैठक बोलविण्यासंदर्भात मागणी केली आहे. यास सहकारमंत्री पाटील यांनीही होकार दिला आहे. तसेच, कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात उरुळी कांचन, लोणी काळभोर, कोलवडीसह पूर्व हवेलीत हजारो एकर उसाची लागवड केली जाते. मात्र कारखाना बंद असल्याने, शेतकऱ्यांना कमी दरात उस द्यावा लागत आहे. यामुळे कारखाना लवकरात लवकर सुरु होण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्यास कारखाना सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
मातब्बरांच्या उसाला तोड; गरिबांना कोणी विचारेना
कारखाना बंद झाल्यापासून पूर्व हवेलीमधील उस उत्पादक शेतकरी आपला उस इतर तालुक्यातील कारखान्यांना पाठवत आहेत. परंतु त्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ऊस कमी असेल तरच हवेलीतील शेतकऱ्यांचा उस ते नेतात. सध्या सर्वत्र पाण्याचे प्रमाण मुबलक असल्याने उसक्षेत्रात भरमसाठ वाढ झाली आहे. या कारखान्यांचा बाजारभाव साधारणपणे २ हजार ५०० रुपये प्रतिटन याप्रमाणे मिळेल या आशेवर शेतकरी होते. असे असताना कारखाने सध्या मात्र ऊस नेण्यास नकार देत आहेत. उसाचे प्रमाण कमी असल्यावर शेतकऱ्यांचे उंबरठे झिजवणारे कारखानदार सध्या पूर्व हवेली परिसरात फिरकेनासे झाले आहेत. शेतकऱ्यांवरच कारखान्याचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ आली आहे. मातब्बर व वशिलेबाज शेतकऱ्यांचा उस काही प्रमाणात गाळपासाठी जात आहे. परंतु कमी क्षेत्र असणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना मात्र कोणीही विचारत नाही.
गुऱ्हाळचालकांकडून अडवणूक
याचाच फायदा गुऱ्हाळ चालकांनी उचलला असून ते १ हजार ५०० ते १ हजार ८०० रुपये टनांप्रमाणे दर देवून उस खरेदी करत आहेत. यामध्ये काही परीसरातील तर काही दौंड तालुक्यातील गुऱ्हाळचालक आहेत, यामुळे मोठी फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. पण, दुसरा पर्याय नसल्याने शेतकरी मातीमोल भावाने मोठा धोका पत्करून शेतातील ऊस देत आहेत. याचबरोबर पशुखाद्यासाठी गोठेवाल्यांना उस पुरविणारे कुटी व्यावसायिक १ हजार ते १ हजार २०० रुपये प्रतिटनांप्रमाणे उस उचलत असून तेही पेमेंट एक महिन्यानंतरच्या बोलीवर (येथेही फसवणुकीची शक्यता नाकारता येत नाही) देत आहेत.
सरकारच्या निर्णयाकडे डोळे
त्यातच पाऊस जास्त झाल्याने उसाचे पिकाची वाढ पूर्ण झाल्याने उसाला तुरे दिसू लागल्याने उस तोडणीसाठी जेवढा उशीर होईल, तेवढी वजनात घट येईल या भीतीने उस उत्पादक शेतकरी धास्तावला आहे. त्यामुळे नाईलाजाने मिळेल त्या भावाने नुकसान सहन करून ऊस देण्याची मानसिकता असूनही उस नेण्यास ग्राहक नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. यामुळे कारखाना लवकरात लवकर सुरू व्हावा, यासाठी शेतकरी राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत.
