अकलूज नगरपालिकेचा वाद पोचला राज्यपाल कोशियारींच्या दरबारात

मुंबई : अकलूज, माळेवाडी या ग्रामपंचायतींचे नगरपालिकेत, तर नातेपुते ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतमध्ये रुपांतर करण्याचा वाद आज (ता. २० जुलै) राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्या दरबारात जाऊन पोचला. महाविकास आघाडी सरकारकडून या संदर्भात निर्णय होत नसल्याने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कोशियारी यांना निवेदन दिले. आता राज्यपाल मोहिते पाटील यांना दिलासा देणारा निर्णय सरकारला घेण्यास भाग पाडणार का, याकडे लक्ष असणार आहे. (Lettar to Governor Koshiyari for Akluj Municipality)

अकलूजला नगरपालिका, तर नातेपुते येथे नगरपंचायत करण्याचा वाद हा गेल्या काही दिवसांपासून गाजत आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडून या संदर्भातील निर्णय होत नसल्याने अकलूज येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर महिनाभरापासून चक्री उपोषण करण्यात येत आहे. या उपोषण स्थळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार प्रशांत परिचारक, आमदार गोपीचंद पडळकर या भाजपच्या नेत्यांनी भेट देऊन या मागणीला पाठिंबा दिला होता. 

हेही वाचा : भाजप धक्का देण्याचा धसका : तीन मंत्री, दोन खासदार, पाच आमदार होते टेन्शनमध्ये

दरम्यान, आज (ता. २० जुलै) याच मागणीसाठी मुंबईत राजभवन येथे राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. या वेळी  विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, विधान परिषदेचे सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे सोलापूर जिल्ह्याचे सरचिटणीस धैर्यशील मोहिते पाटील, अकलूजचे उपसरपंच शिवतेजसिंह मोहिते पाटील, नातेपुतेचे उपसरपंच अतुल पाटील, मामा पांढरे, माळेवाडी अकलूज ग्रामपंचायतीचे जालिंदर फुले हे उपस्थित होते.

अकलूजमध्ये चक्री उपोषण सुरू असताना विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेतली होती. त्यानंतरही नगरपालिका आणि नगरपंचायतीचा अध्यादेश सरकारकडून निघालेला नाही. त्यामुळे मोहिते पाटील यांनी आज अखेर राजभवन गाठत हा वाद अखेर कोशियारी यांच्या दरबारात उपस्थित केला आहे.

उच्च न्यायालयाचा तीन आठवड्यांत जीआर काढण्याचा आदेश

अकलूज-माळेवाडी नगरपरिषद आणि नातेपुते नगरपंचायतीचा अंतिम अध्यादेश तीन आठवड्यांत काढून त्याबाबत कळवावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने ता. १७ जुलै रोजी  राज्य सरकारला दिला आहे.  नगरपरिषद व नगरपंचायतचा अंतिम आदेश का काढला नाही? असा जाबही उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला 7 जुलै रोजी विचारण्यात आला होता. याबाबतचे म्हणणे  ता. 17 जुलै रोजी सादर करण्यास सरकारला सांगितले होते. त्यानुसार सरकारच्या वतीने अधिकारी व सचिवांनी न्यायालयात सांगितले होते की, कागदोपत्री सर्व पूर्तता झालेली आहे. फक्त मंत्र्यांच्या सह्या होणे बाकी आहेत. यावर ग्रामपंचायतीच्या वतीने ऍड. अभिजित कुलकर्णी यांनी या सह्या आठ दिवसांत करून पुढील कार्यवाही करावी, असा युक्तिवाद केला होता. मात्र, मंत्री पंढरपूर वारीच्या गडबडीत असल्याने न्यायालयाने सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत वाढवून दिली होती.