बांदलांच्या गावात सरपंचपदाच्या खुर्चीचा पुन्हा खेळ : कोर्टाच्या आदेशामुळे निवडणूक स्थगित 

शिक्रापूर (जि. पुणे) : शिरूर तालुक्‍यातील शिक्रापूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या अनुसुचित जाती-जमाती आरक्षणाला आक्षेप घेत दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने त्या आरक्षणाला ता.16 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती देत औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश रद्द केला आहे.

याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन याबाबतचे आदेश जारी करण्याची सूचना दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते रमेश थोरात, पुजा भुजबळ व मोहिनी मांढरे-पाटील यांचे वकील ऍड. धैर्यशील सुतार यांनी दिली. 

दरम्यान, न्यायालयाच्या या आदेशामुळे माजी सभापती मंगलदास बांदल यांच्या गावात सरपंचपदाच्या खुर्चीचा खेळ पुन्हा रंगणार आहे. कारण, औरंगाबाद खंडपीठाने जो निर्णय दिला होता, त्यानुसार बहुमत असलेल्या गटाकडे अनुसूचित जाती-जमातीचा विजयी उमेदवार नव्हता. त्यामुळे पराभव होऊनही बांदल गटाचाच शिक्रापुरात सरपंच होणार होता. मात्र, शिक्रापूरचा सरपंच कोणत्या गटाचा होणार, हे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होणाऱ्या सुनावणीनंतर स्पष्ट  होणार आहे. 

औरंगाबाद खंडपीठाने राज्यातील सहा जिल्ह्यांतील 31 ग्रामपंचायतींच्या आरक्षण आक्षेप याचिकांवर जानेवारीत निर्णय देताना अनुसुचित जाती-जमाती आरक्षणाला कायम ठेवले होते. तसेच आक्षेप असलेल्या ग्रामपंचायतींचे म्हणणे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऐकून घेईपर्यंत निवडणुका स्थगित कराव्यात. सुनावणीनंतर निवडणुकांबाबत निर्णय घेण्याची सूचना केली होती. 

त्यानुसार शिक्रापूर ग्रामपंचायतीतील अनुसुचित जाती-जमाती सरपंच आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात रमेश राघोबा थोरात, पुजा दीपक भुजबळ व मोहिनी संतोष मांढरे-पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार आज (ता. 8 फेब्रुवारी) सुनावणी झाली. त्यात उच्च न्यायालयाने शिक्रापूरची बुधवारी (ता. 10 फेब्रुवारी) होणारी सरपंच निवडणूक स्थगित करून जिल्हाधिकाऱ्यांना ता.16 पर्यंत सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यास सूचित करण्यात आले आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांना उद्या भेटणार 

शिक्रापूर ग्रामविकास आघाडीच्या वतीने माजी सरपंच बापूसाहेब जकाते, आबासाहेब करंजे-पाटील, आबासाहेब मांढरे-पाटील, सोमनाथ भुजबळ, बाबासाहेब सासवडे, अरुण करंजे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली औरंगाबाद खंडपीठाच्या अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणाबाबत आक्षेप नोंदवून याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार तीन नवनिर्वाचित सदस्यांनी याचिका दाखल केली. शिक्रापूरचे आरक्षण हे चक्राकार पद्धतीने पुन्हा काढायला हवे होते. मात्र, ते तसे काढले गेले नाही, त्यामुळे आरक्षणाबाबत आमच्यावर अन्याय होत असल्याच्या याचिकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. आम्ही उद्या सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाऊन याबाबत योग्य ती पुढील कारवाई करणार असल्याचे बापूसाहेब जकाते, सोमनाथ भुजबळ, रमेश थोरात यांनी सांगितले.