आमदार अशोक पवारांचे संचालकपद सहकारमंत्र्यांच्या हाती!  - The decision of the post of Director of MLA Ashok Pawar is in the hands of the Minister of Co-operation | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

आमदार अशोक पवारांचे संचालकपद सहकारमंत्र्यांच्या हाती! 

नितीन बारवकर 
सोमवार, 15 मार्च 2021

14 महिने उलटूनही याबाबत सुनावणी अथवा निर्णय न झाल्याने या वेळकाढूपणाच्या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली.

शिरूर (जि. पुणे) : शिरूर तालुक्‍यातील न्हावरे येथील रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याची सुमारे पाच एकर जागा, स्वतःच्या शैक्षणिक संस्थेला दिल्याच्या आरोपामुळे, कारखान्याचे अध्यक्ष, आमदार ऍड. अशोक पवार यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात गेलेल्या वादावर येत्या 23 मार्चला फैसला होणार आहे. याबाबत 15 एप्रिलपूर्वी गुणवत्तेवर निकाल देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने थेट सहकार मंत्र्यांना दिल्याने पवार यांचे कारखान्याचे संचालक पद "जाणार की राहणार' याकडे तालुक्‍याचे लक्ष लागले आहे. 

भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेने याबाबत येथे संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. भाजपचे तालुकाध्यक्ष दादा पाटील फराटे, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख सुधीर फराटे, भाजप सहकार आघाडीचे तालुकाध्यक्ष काकासाहेब खळदकर व शिरूर खरेदी-विक्री संघाचे संचालक आबासाहेब सोनवणे या वेळी उपस्थित होते. 

घोडगंगा कारखान्याच्या मालकीची पाच एकर जागा, रावसाहेबदादा पवार एज्युकेशन फाउंडेशनला देण्याचा ठराव दोन ऑगस्ट 2018 रोजी कारखान्याच्या संचालक मंडळाने केला आहे. ही जागा 99 वर्षे संबंधित संस्थेला विनामोबदला देण्याचा करार 16 ऑगस्ट 2018 रोजी सबरजिस्ट्रारकडे नोंदविण्यात आला. याबाबत खळदकर यांच्यासह संजय बेंद्रे, दादासाहेब बेंद्रे व संतोष फराटे यांनी कारखान्याच्या मालकीच्या जागेचा अशोक पवार व संचालक मंडळाने अपहार केल्याचा आरोप करीत 12 जुलै 2019 रोजी पुणे विभागाच्या प्रादेशिक सहसंचालकांकडे (साखर) तक्रार केली. त्यावर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) धनंजय डोईफोडे यांनी 24 डिसेंबर 2019 रोजी पवार यांना या प्रकरणी दोषी धरून संचालकपदावरून दूर करण्याचे आदेश दिले. याविरोधात पवार यांनी सहकार मंत्र्यांकडे अपिल करून तीस डिसेंबर 2019 रोजी तात्पुरता स्थगिती आदेश मिळविला. 

दरम्यान, 14 महिने उलटूनही याबाबत सुनावणी अथवा निर्णय न झाल्याने या वेळकाढूपणाच्या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. त्यावर 23 मार्चला अंतिम सुनावणी घेऊन 15 एप्रिल 2021 पूर्वी गुणवत्तेवर निकाल देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना दिले असल्याची माहिती खळदकर यांनी दिली. 

सभासदांची मान्यता असल्याचा बेकायदा ठराव केला  

घोडगंगा कारखान्याच्या 25 सप्टेंबर 2018 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत कार्यक्रम पत्रिकेवर हा विषय नव्हता. सभासदांची फसवणूक करून ऐनवेळच्या विषयामध्ये सभासदांसमोर ठराव न मांडता, सभासदांची मान्यता असल्याचा बेकायदेशीर ठराव करण्यात आला. आमदार अशोक पवार हे तहह्‌यात अध्यक्ष असलेल्या खासगी शैक्षणिक संस्थेला पाच एकर जागा दिली. पवार हे कारखान्याचे अध्यक्ष असताना हा ठराव करतेवेळी सुभाष कळसकर व सुदाम भुजबळ यांना सह्यांचे अधिकार दिले. हे सारेच बेकायदेशीर आहे, असा आरोप शिवसेनेचे शिरूर तालुका प्रमुख सुधीर फराटे यांनी केला. 

त्यांच्याकडून न्याय मिळण्याची सूतराम शक्‍यता नाही 

घोडगंगा कारखान्याच्या जागेचा गैरवापर केल्याप्रकरणी अशोक पवार हे संचालक राहण्यास अपात्र आहेत. साखर संचालकांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे, तरीही सत्तेचा गैरवापर करून ते कारखान्याची सूत्रे हाती बळकावून बसले आहेत. सहकार मंत्री त्यांच्या पक्षाचे असल्याने त्यांच्याकडून न्याय मिळण्याची सूतराम शक्‍यता नाही. तरीही सभासदांच्या मालकीच्या जमिनीसाठी आमचा लढा चालूच राहील. आमचा शिक्षण संस्थेला नव्हे; तर मनमानी कारभाराला विरोध आहे, असे शिरूर तालुका भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष दादा पाटील फराटे यांनी सांगितले. 

कारखान्याच्या सभासदांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू होत असताना त्या चांगल्या कामाला खो घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. याबाबत सहकार मंत्र्यांच्या न्यायालयात विषय प्रलंबित असल्याने कायदेशीर बाबीवर अधिक बोलणे उचित होणार नाही. मंत्रिपातळीवर जो कायदेशीर निर्णय लागेल, तो आम्हाला मान्य असेल. सभासद आणि त्यांच्या पाल्यांच्या हितासाठी मात्र कायम कटीबद्ध आहे. 

-ऍड. अशोक पवार, आमदार तथा अध्यक्ष, रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख