मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेत भाजप सरकारने अडथळे आणले 

मंगळवेढा : मंगळवेढा तालुक्‍यातील दुष्काळी जनतेला समस्येच्या वेदना माहीत आहेत. कोलांटउड्या मारणाऱ्या पुढाऱ्यांपेक्षा जनतेवरच माझा अधिक विश्वास आहे, त्यामुळे त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे, असे पंढरपूर-मंगळवेढ्याचे आमदार भारत भालके यांनी अनौपचारिक चर्चेदरम्यान बोलताना सांगितले. 

पिढ्यान पिढ्या दुष्काळी दाहकतेचे चटके सोसणाऱ्या तालुक्‍यातील जनतेच्या समस्येचे राजकारण करण्यात अधिक वेळ गेल्यामुळे या समस्या सुटलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्याची सोडवणूक माझ्या माध्यमातून होऊ शकते, अशी भावना लोकांच्या मनात निर्माण झाली, त्यामुळे 2009 मध्ये केवळ जनतेच्या पाठबळावर मी आमदार झालो.

त्यानंतर बहुचर्चित 35 गावांच्या पाणी प्रश्नासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत राहिलो. या भागातील भगिनींच्या डोक्‍यावरील हंड्याचे ओझे खाली उतरविण्याच्या दृष्टीने भोसे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना राबवली आहे. त्यामुळे ऐन दुष्काळात जनतेला पाण्यासाठी करावी लागणारी भटकंती थांबवण्यात यशस्वी झालो आहे. 

राज्यातील सत्ता बदलामुळे मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला जितके अडथळे आणता येतील, तितके अडथळे मागील पाच वर्षांतील भाजप सरकारने आणले. परंतु मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना मार्गी लावण्यासाठी जनतेने मला पुन्हा विधानसभेत पाठवले आहे.

गेली सहा महिने ते अडथळे दूर करण्यामध्ये माझा अधिकचा वेळ गेला आहे. त्यासाठी जलसंपदा मंत्री तथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडे बैठक लावावी लागली. जनतेचे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने मी बांधील असल्यामुळे उर्वरित कालावधीमध्ये त्यांना दिलेला शब्द पूर्ण करण्याचा माझा प्रयत्न असणार आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी आणण्यासाठी, जनतेने दिलेल्या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी आगामी काळात काम करीत राहणार आहे. 

दरम्यान, काही पुढारी त्यांच्या स्वार्थासाठी माझ्याकडे येऊन फायदा घेऊन गेले. ते आता माझ्या विरोधात काम करीत आहेत. त्या विरोध करणाऱ्या तालुक्‍यातील पुढाऱ्यांचाही त्यांनी खरपूस शब्दांत समाचार घेतला. आमदार भालके म्हणाले की, "केवळ जनता पाठींशी आहे म्हणूनच मी त्यांचा आमदार आहे. त्यामुळे आगामी काळातही जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे.' 
 

मोदी सरकार हर्षवर्धन पाटलांची मागणी मान्य करणार का? 

बावडा (पुणे) : साखरेचे घसरलेले दर, दुष्काळी परिस्थिती यामुळे राज्यातील साखर कारखाने गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून तोट्यात आहे. त्यातच एफआरपी आणि साखरेचा बाजारातील दर यात ताळमेळ बसत नसल्याने शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कमही देणे मुश्‍कील होऊन बसले आहे. शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपीची रक्कम वेळेवर देण्यासाठी व कारखानदारीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) प्रति क्विंटल 3 हजार 500 रुपये करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केले आहे. 

हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, "साखरेचा उत्पादन खर्च व उसाला देण्यात येणारी एफआरपीची रक्कम यांचा ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे साखर कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेतही साखरेचे दर कमी आहेत. तसेच, देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेला उठाव नसल्याने साखर उद्योग अडचणीत आलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी उसाची एफआरपीची रक्कम देण्यास साखर कारखान्यांना आर्थिक अडचणी येत आहेत.'' 

साखर कारखान्यांचा साखर उत्पादन खर्च वाढला आहे. परिणामी, सद्य:स्थितीत उत्पादन खर्च व एफआरपीची तुलना करता साखर कारखान्यांना प्रतिटन सुमारे 400 रुपये एवढा तोटा सहन करावा लागत आहे. या अडचणीतून साखर उद्योगाला बाहेर काढण्यासाठी साखरेचा किमान विक्री दर हा 3100 रुपयांवरून 3500 रुपये करणे अत्यावश्‍यक आहे. या मागणीसाठी केंद्र सरकारकडे विविध स्तरावरून पाठपुरावा केला जात आहे, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.