धसांनी रणशिंग फुंकले; 85 टक्के दरवाढ न केल्यास 1 जानेवारीपासून 'कोयता बंद'  - suresh Dhas blew the trumpet; 'Koyata Bandh' agitation from January 1 if 85% price hike is not done | Politics Marathi News - Sarkarnama

धसांनी रणशिंग फुंकले; 85 टक्के दरवाढ न केल्यास 1 जानेवारीपासून 'कोयता बंद' 

संतोष शेंडकर
शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2020

मजूर आणताना कुठे गेला कोरोना? त्यांना विमा का नाही?

सोमेश्वरनगर (जि. पुणे) : साखर महासंघाच्या माध्यमातून 15 दिवसांपूर्वी ऊसतोड मजुरांना केवळ 14 टक्के दरवाढ देण्यात आली. ही तुटपुंजी वाढ मान्य नसल्याचे सांगत त्याविरोधात भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी रणशिंग फुंकले आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत 85 टक्के दरवाढ मिळाली नाही, तर 1 जानेवारीपासून "कोयता बंद' आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा धस यांनी दिला. 

ऊसतोड मजुरांच्या मंजुरी दरवाढीसह विविध प्रश्नांसंदर्भात सुरेश धस यांनी राज्यातील निवडक वीस कारखान्यांवर "जागर यात्रा' काढली होती. बारामती तालुक्‍यातील सोमेश्वर व माळेगाव कारखान्यावर शुक्रवारी (ता. 13 नोव्हेंबर) त्यांच्या सभा झाल्या. त्या वेळी त्यांनी वरील इशारा दिला. 

संगनमताने दिलेली चौदा टक्के वाढ ही 1986 पासूनची सर्वात कमी आहे. मजुरांना अठरा तास काम करूनही वाहतुकीसह प्रतिटन 426 रुपये मिळणार आहेत. ती मान्य नाही. साखर संघ आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हस्तक्षेप करून डिसेंबरपर्यंत 85 टक्के दरवाढ द्यावी, अशी मागणी केली. 

या प्रसंगी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड मजूर मुकादम वाहतूकदार संघटनेचे सचिव सुखदेव सानप, बाजीराव सपकाळ, रामदास सुळे, अशोक काळे, बाळू येवले, उद्धव सुळे, माऊली जरांघे, दत्ता हुले आदी उपस्थित होते. दरम्यान, मजुरांनी खांद्यावर घेत वाजतगाजत धस यांची मिरवणूक काढली. 

तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण आणि बबनराव ढाकणे यांनी 1986 मध्ये ऊसतोड कामगारांना 65 टक्के वाढ दिली होती. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत, बारामतीत 25 टक्के व 35 टक्के अशा भाववाढी झाल्या. नऊ करारांत सरासरी वार्षिक बारा टक्के वाढ मिळाली. पण, दहाव्या करारात संगनमताने तीन वर्षांसाठी 14 टक्‍क्‍यांवर बोळवण करण्यात आली. चौदा टक्के दरवाढीने केवळ 29 रूपये वाढून प्रतिटन 237 रूपये मिळणार आहेत. 85 टक्के दरवाढ दिली, तर 376 रूपये प्रतिटन मिळतील. वाहतुकीसह एका कुटुंबाला दोन टनाचे चौदाशे मिळू शकतील. ही भीक नाही तर हक्क मागतोय. 

मजूर मुलांसह आणि जित्राबांसह अठरा तास काम करतात. प्रत्येकी दोनशे रुपये रोजगारसुद्धा मिळत नाही. त्यातून पेंड, पत्र्या, टायर याचा दैनंदिन खर्च असतो. झाडू मारणारा, गवंडी-बिगारी यांनासुद्धा जास्त मिळतात. ऊसतोडणी यंत्रांना प्रतिटन 400 रुपये देतात आणि जिवंत माणसाला 200 मध्ये राबवून घेतात, ही गुलामी आहे. कारखानदारांचे इमले वाढले आणि मजुरांची पोटं बारीक होत गेली, अशी धारदार टीका धस यांनी केली. 

घरी परतताना कोरोनाची तपासणी; मजूर येताना का नाही? 

मागील हंगामात परतताना मजुरांना हाणमार झाली. कोरोना तपासणीची सक्ती केली. मजूर आणताना कुठे गेला कोरोना? त्यांना विमा का नाही? असा सवाल सुरेश धस यांनी केला. तसेच चार पिढ्या ऊस तोडतात; पण अजून मजुरांची नोंदणी नाही, महिलांना शौचालयाची सुविधा नाही, निवारा नाही. 

एकीकडे प्रसूतीच्या रजा पतीलाही सुरू झाल्यात, दुसरीकडे आमची मायमाऊली पोटुशी उसाच्या मोळ्या वाहते. तेरा हजार महिलांनी गर्भाशये काढलीत. आमच्या मुलांना बालमजुरीचे कायदे नाहीत, महिलांचे हिमोग्लोबिन तपासत नाहीत, मुलांच्या शिक्षणाच्या सोयी नाहीत, अशी खंतही धस यांनी व्यक्त केली. 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख