अनलॉक होताच अनधिकृत बांधकामेही पुन्हा सूसाट.. - unauthorized construction in pimpri chinchwad doubled unlock | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

कोरोना इफेक्ट : राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येणाऱ्या दहावीच्या परीक्षा रद्द
सातारा : कोयना परिसर भूकंपाच्या धक्क्याने हादरला. भुकंपाची साखळी वेळ-3.22 रिश्टर स्केल-3.00, वेळ-3.44 रिश्टर स्केल-2.8.

अनलॉक होताच अनधिकृत बांधकामेही पुन्हा सूसाट..

उत्तम कुटे
शनिवार, 12 डिसेंबर 2020

शहरात ६५ हजारावर अनधिकृत बांधकामे असल्याची कबुली पिंपरी पालिका प्रशासनानेच मुंबई उच्च न्यायालयाला २०१४ ला दिलेली आहे.

पिंपरी : लॉकडाऊन काळात पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे लॉक होती. मात्र, अनलॉक होताच ती सुद्धा अनलॉक झाली. सूसाट सुटली आहेत त्यामुळे पालिका प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. कारण अशी बांधकामे पाडण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे ३१ जानेवारीपर्यंत निर्बंध आहेत. त्यामुळे ती न पाडता ती करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी करण्याचा सपाटा आता पालिकेने लावला आहे. गेल्या १५ दिवसांत असे दोनशे गुन्हे त्यांनी दाखल केले आहेत.

शहराचे कारभारी आमदार महेश लांडगे यांच्या भोसरी व दुसरे कारभारी आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या चिंचवड मतदारसंघात हे बेकायदा बांधकाम केल्याबद्दलचे गुन्हे तुलनेने अधिक संख्येने नोंद झालेले आहेत. काल भोसरी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी एमआरटीपी अँक्ट अन्वये दोन गुन्हे नोंद झाले. तर, परवा एका दिवसात भोसरी पोलिस ठाण्यात असे सात, तर आय़ुक्तालय हद्दीत (हिंजवडी आणि निगडी (एकेक) इतरत्र दोन असे नऊ गुन्हे दाखल झालेले आहेत. तर ९ तारखेला सुद्धा असा एक गुन्हा भोसरीत नोंदविला गेला आहे. 

दररोज असे काही गुन्हे शहरात सध्या नोंद होत आहेत. अशा गुन्ह्यात तीन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाचीही शिक्षा असल्याचे पालिकेचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र राणे यांनी 'सरकारनामा'ला सांगितले. गेल्या १५ दिवसांत शहरातील आठ प्रभागात नोंदलेल्या दोनशे बेकायदा बांधकामाच्या गुन्ह्यातील सव्वाशे गुन्हे हे राणे यांच्या अखत्यारीतील क,ई,फ या तीन प्रभागातीलच आहेत.

शहरात ६५ हजारावर अनधिकृत बांधकामे असल्याची कबुली पिंपरी पालिका प्रशासनानेच मुंबई उच्च न्यायालयाला २०१४ ला दिलेली आहे. दरम्यान, गेल्या सहा वर्षात हा आकडा दुप्पट झाल्याचा अंदाज आहे. मात्र, लॉकडाऊन काळात त्याला काहीशी खीळ बसली होती. मात्र, अनलॉक होताच ही बांधकामे पुन्हा सूसाट सुरु झाली आहेत. मात्र, ती पाडण्याची कारवाई न करण्याचा न्यायालयाचा आदेश असल्याने पालिकेला फक्त नोटीसा देणे व त्यानंतर गुन्हे दाखल करणे एवढेच काम सध्या उऱले आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख