ऐतिहासिक निर्णय म्हणत प्राधिकरण विलिनीकरणाचे शिवसेनेकडून स्वागत  - Shiv Sena welcomes Pimpri-Chinchwad Authority merger | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी सकाळी ८.३० वाजता आषाढी पौर्णिमा- धम्म चक्र दिवशी देशवासियांशी संबोधित करतील . मोदी यांनी ट्विटद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे.
चिपळूणमध्ये : पुराचे पाणी अपरांत हाँस्पिटलमध्ये शिरले त्यामुळे वीज पुरवठा बंद झाल्यामुळे व्हेंटिलेटरवरील ८ रुग्ण दगावले.

ऐतिहासिक निर्णय म्हणत प्राधिकरण विलिनीकरणाचे शिवसेनेकडून स्वागत 

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 9 जून 2021

भाजप आणि शिवसेना बुधवारी (ता. ९ जून) आमनेसामने आले

पिंपरी  ः पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (pcntda) बरखास्ती तथा विलिनीकरणावरून पिंपरी-चिंचवड भाजप आणि शिवसेना बुधवारी (ता. ९ जून) आमनेसामने आले. राज्य सरकारचा हा निर्णय पिंपर चिंचवड शहराचे नुकसान करणारा असल्याने त्याविरोधात भाजपने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. तर, त्यामुळे शहरवासियांचा फायदा होणार असल्याचे सांगत शिवसेना त्याच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरली आहे. (Shiv Sena welcomes Pimpri-Chinchwad Authority merger)

शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दुपारी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील शिवसेना गटनेत्यांच्या कार्यालयात पत्रकारपरिषद घेऊन प्राधिकरण विलिनीकरणाचे समर्थन करीत त्याचे स्वागत केले. माजी आमदार गौतम चाबूकस्वार, जिल्हा (शिरूर) महिला संघटिका सुलभा उबाळे, सहसंपर्कप्रमुख योगेश बाबर, शहरप्रमुख सचिन भोसले या वेळी उपस्थित होते. त्यानंतर लगेचच भाजप पक्षनेत्यांच्या पालिकेतीलच कार्यालयात या पक्षाचे आमदार महेश लांडगे व लक्ष्मण जगताप आणि पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाला कडाडून विरोध केला.

हेही वाचा : प्राधिकरण विलिनीकरणाविरोधात आमदार लांडगे, जगताप आक्रमक; कोर्टात जाणार

प्राधिकरणाचे विकसित क्षेत्र महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्याने पिंपरी चिंचवड शहरवासीयांचा होणार फायदा असल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले. तसेच, विलिनीकरण बरखास्तीचा हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगत त्यांनी त्याचे स्वागतसुद्धा केले. ते म्हणाले, प्राधिकरण बरखास्त झाले हे योग्य झाले. कारण, प्राधिकरणाने आपला हेतू साध्य केला नाही. तसेच, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. प्राधिकरणाने वेळेत विकास केला नाही. परिणामी शहराला बकालपणा आला होता. त्यामुळे प्राधिकरण बरखास्तीचा सरकारचा निर्णय अतिशय चांगला आहे.

प्राधिकरणाचे विकसित क्षेत्र पालिकेकडे वर्ग केल्याने बांधकाम परवानगीचे अधिकार पालिकेला मिळाले आहेत. नियोजन प्राधिकरण आता महापालिका असेल. तसेच, ज्या भूखंडावर अतिक्रमणे झाली आहेत, तो भागही पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही बांधकामे वैध  करण्याचा पर्याय आता खुला झाला आहे. प्राधिकरणाचे केवळ अविकसित क्षेत्र पीएमआरडीएकडे गेले आहे.

खासदार बारणे म्हणाले, पन्नास वर्षांपूर्वी स्थापन झालेले पिंपरी प्राधिकरण मूळ हेतूपासून भरकटले होते. प्राधिकरणाला निर्धारित कालावधी दिला होता. परंतु, ते वेळेवर जमिनी संपादित करू शकले नाही. संपादित जमिनींचा मुदतीत विकास केला नाही. त्यामुळे प्राधिकरण क्षेत्राला बकालपणा आला होता. त्यासाठी प्राधिकरणाचे तत्कालीन प्रशासक जबाबदार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने प्राधिकरण बरखास्त करून पिंपरी-चिंचवडवासीयांना न्याय द्यावा, अशी शिवसेनेची पहिल्यापासून भूमिका होती. त्यासाठी २००८ पासून आम्ही याबाबत सातत्याने आंदोलने केली. प्राधिकरण हद्दीत जेवढी अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत, त्यांना न्याय देण्याची  भूमिका आम्ही मांडत होतो.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख