रस्ते सफाई निविदेत भाजप व प्रशासनाचा मोठा झोल

मानवी आणि यांत्रिक पद्धतीने शहरातील रस्ते सफाई करण्याच्या दोन्ही निविदांत गैरव्यवहार झाला.
रस्ते सफाई निविदेत भाजप व प्रशासनाचा मोठा झोल
Sanjog Waghere .jpg

पिंपरी : मानवी आणि यांत्रिक पद्धतीने शहरातील रस्ते सफाई करण्याच्या दोन्ही निविदांत गैरव्यवहार झाला. त्यात सत्ताधारी भाजपचे नेते अडकू नये म्हणून त्या रद्द केल्याचा आरोप पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीने  केला. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून त्यात दोषी आढळणा-यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे-पाटील यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे केली आहे. 

या निविदा रद्द केल्यामुळे हे काम करीत असलेल्या आधीच्या ठेकेदारांना पुन्हा मुदतवाढ प्रशासनाला द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे या ठेकेदारांचा देखील फायदा झाल्याने त्यांच्यासाठी कोणी हे घडवून आणले का? अशी शंकाही वाघेरे यांनी उपस्थित केली आहे. ही निविदा प्रक्रिया रद्द केल्याने महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून त्यास जबाबदार कोण याचे उत्तर पालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि महापालिका प्रशासनाने शहरातील करदात्या नागरिकांना देणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. प्रशासनातील काही अधिका-यांनी दिशाभूल करून ही निविदाप्रक्रिया रद्द केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

यासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रकात वाघेरे म्हणाले की रस्ते सफाई कामात गेल्या काही वर्षांपासून मुदतवाढीचा खेळ सुरू आहे. या कामांसाठी नव्याने केलेल्या निविदा प्रक्रियेबाबत सत्ताधारी भाजप आणि पालिका प्रशासनाने घेतलेले निर्णय संशयास्पद आहेत. त्यात कोण सहभागी झाले होते आणि अधिकारी कोणाला वाचवत आहेत, याची उत्तरे मिळण्यासाठी सविस्तर चौकशीची गरज आहे. रस्त्यांची रोडस्वीपर मशीनव्दारे सफाई करण्याची निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आली होती. ७४२ कोटी रुपयांच्या या निविदेत तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि पालिकेतील सत्ताधा-यांनी मिळून प्रचंड घोळ घातला. हे पितळ उघडे पडल्यानंतर ती रद्द करण्याची वेळ हर्डीकरांवर आली.

त्यानंतर शहरातील १८ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांची मनुष्यबळाच्या सहाय्याने सफाईसाठी निविदाप्रक्रिया राबविली गेली. ती अंतिम टप्प्यात असताना प्रशासनाने ती ही रद्द केली. त्यानंतर १८ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांची रोडस्वीपर मशीनव्दारे सफाईच्या कामाची निविदाप्रक्रिया राबविण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत भाजपने फेटाळून लावला. या दोन्ही निविदाप्रक्रिया रद्द केल्यामुळे सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनाचा भोंगळ कारभार उघडकीस आला असल्याचा आरोप वाघेरे यांनी केला आहे. 
 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in