पवना जलवाहिनीवरून राजकारण पेटणार : पिंपरी भाजपच्या भूमिकेला मावळ भाजपचा विरोध 

राज्य सरकार व भाजपच्या ताब्यातील महापालिकेच्या वतीने जलवाहिनीचे काम सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर मावळ भाजप आणि पिंपरी चिंचवड एकमेकांसमोर उभे ठाकण्याची शक्‍यता आहे.
पवना जलवाहिनीवरून राजकारण पेटणार : पिंपरी भाजपच्या भूमिकेला मावळ भाजपचा विरोध 
Politics will ignite from Pavana pipleline: Maval BJP opposes the role of Pimpri Municipality corporation

वडगाव मावळ (जि. पुणे) : "पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पवना जलवाहिनीला विरोध कायम आहे. सरकारने दडपशाहीच्या मार्गाने प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्यास पुन्हा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडू,'' असा इशारा माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी दिला. 

राज्य सरकार व भाजपच्या ताब्यातील महापालिकेच्या वतीने जलवाहिनीचे काम सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर मावळ भाजप आणि पिंपरी चिंचवड एकमेकांसमोर उभे ठाकण्याची शक्‍यता आहे. जलवाहिनीच्या हालचाली पाहून मावळचे माजी आमदार बाळा भेगडे यांनी गुरुवारी (ता. 17 सप्टेंबर) येथील मावळ पंचायत समितीच्या सभागृहात पत्रकार परिषद घेत विरोधाची भूमिका जाहीर केली. 

भेगडे यांच्यासह रिपब्लिकन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सूर्यकांत वाघमारे, कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष ऍड. दिलीप ढमाले, भाजपचे तालुकाध्यक्ष रवींद्र भेगडे, सभापती निकिता घोटकुले, उपसभापती दत्तात्रेय शेवाळे, गुलाबराव म्हाळसकर, अलका धानिवले, ज्योती शिंदे, संदीप काकडे, सुनील चव्हाण, संतोष कुंभार, नागेश ओव्हाळ, संतोष कदम आदी उपस्थित होते. 

भेगडे म्हणाले, "स्थगिती असलेला हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचालींच्या बातम्यांमुळे येथील ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. या प्रकल्पाविरोधात भारतीय किसान संघ, भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस, रिपब्लिकन पक्षांनी आंदोलन केले. आजही या पक्षांचा विरोध कायम आहे.

भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या वारसांना प्राधान्याने नोकऱ्या दिल्या. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले. शेतकऱ्यांवर लादलेला 70 लाखांचा दंड रद्द केला. धरणग्रस्तांचे काही प्रश्‍नही मार्गी लावले. न्यायालयात दावा दाखल असल्याने प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय सरकारला घेता आला नाही. पाच वर्षे स्थगिती मात्र कायम ठेवली. आता शेतकऱ्यांना विश्‍वासात न घेता दडपशाहीने या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास पुन्हा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.'' 

वाघमारे म्हणाले, "पिंपरी-चिंचवडला पाणी देण्यास विरोध नसून, पद्धतीला आहे. जलवाहिनीची तेथील सर्वसामान्य नागरिकांची मागणी नसून, ती पंचतारांकितांची आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने परस्पर निर्णय न घेता स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. 
पाइपलाइनच्या आडून करोडो रुपये गिळण्यासाठी अधिकारी व ठेकेदार ही मागणी पुढे रेटत आहेत. प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू केल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल.'' 

ऍड. ढमाले म्हणाले,"आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी खासदार राहुल गांधी आले होते व त्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला होता व त्यांनी या प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. आमचा पाण्याला विरोध नाही; परंतु जलवाहिनीला मात्र कायम आहे. महापालिकेने वाढते नागरिकरण व लोकसंख्या लक्षात केवळ पवना धरणावर अवलंबून न राहता इतर पर्याय शोधणे गरजेचे होते. मात्र त्यांनी त्याबाबत काहीही हालचाल केली नाही.'' 

मावळ तालुका भाजपचा जलवाहिनी विरोध कायम आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना नदीपात्रातून पाणी न्यावे. रावेत बंधाऱ्यावरूनच पाणी उचलावे, नद्या वाचल्या पाहिजे. नद्या स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी महापालिकेने काम करावे.
- रवींद्र भेगडे, तालुकाध्यक्ष, भाजप  

पवना प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध कालही होता आजही आहे, तो पुढेही राहील. या योजनेचा कालावधी संपलेला आहे. त्यामुळे ही योजना कायमस्वरूपी बंद करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना करणार आहोत.

- राजू खांडभोर, तालुकाप्रमुख, शिवसेना 

मागील पाच वर्षात राज्यात भाजपचा मुख्यमंत्री होता. तरीही हा प्रकल्प रद्द करता आली नाही. कारण हा प्रकल्प रद्द होऊ शकत नाही, हे तत्कालीन पालकमंत्री व मावळचे आमदार यांनी माहिती होते. फक्त विरोधाला विरोध म्हणून विरोध करून शेतकरी व जनतेची दिशाभूल करण्याची यांची भूमिका आहे.

- सुनील शेळके, आमदार 

पाणी नेण्यास आमचा विरोध नसून बंदिस्त जलवाहिनीने धरणातून पाणी आमचा विरोध आहे. नऊ वर्षांपासून प्रकल्पाला स्थगिती आहे तरीही सरकार हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करून करीत असेल तर त्याला पुन्हा विरोध करणार आहे. 

- ज्ञानेश्वर दळवी, अध्यक्ष, पवना बंदिस्त जलवाहिनीविरोधी कृती समिती 

पन्नास वर्षांपासून पवना धरणग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित असून, जोपर्यंत धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन तसेच विविध मागण्या पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत जलवाहिनीला आमचा विरोध काय राहील.

- सुरेश कालेकर, धरणग्रस्त शेतकरी 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in