पोलिस आयुक्तांची नववर्ष भेट..पाचशे पोलिसांना बढती

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस आयुक्त कृष्णप्रकाश यांनी ४८७ पोलिसांना बढती देऊन त्यांना नववर्षाची भेट दिली. दोषी पोलिसांवर तत्पर कारवाईचा बडगा उगारणाऱ्या दबंग पोलिस आयुक्तांनी बढतीव्दारे पात्र व लायक पोलिसांचा सन्मान करीत त्यांचा हुरुप वाढवला आहे. त्यामुळे नवीन वर्षाच्या सुरवातीसच पोलिस दलात आनंदाचे वातावरण आहे. 

गेली नऊ महिने कोरोनाशी लढणाऱ्या पोलिसांना यामुळे आणखी नैतिक बळ मिळाले आहे. आतापर्यंतच्या तीन आयुक्तांत अल्ट्रामॅन व आर्यनमॅन कृष्णप्रकाश यांचे काम सर्वात उजवे ठरले आहे. गुन्हेगारांनीच नाही तर चुकीचे काम करणाऱ्या पोलिसांनी त्यांचा धसका घेतला आहे. त्याचवेळी चांगले काम करणाऱ्या पोलिसाला बक्षीस देत त्यांचा ते हुरुपही वाढवत आहे. 

अशाच पात्र व सेवाज्येष्ठतेनुसार लायक पोलिसांच्या पदोन्नतीचा आदेश नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला काढून त्यांनी सुखद धक्का दिला. आय़ुक्तालयातील २७२ पोलिस शिपायांना पोलिस नाईक, तर दीडशे नाईक यांना त्यांनी हवालदार केले. ६५ हवालदारांना सहाय्यक फौजदार करून आयुक्तांनी बढती मिळालेल्या सर्वांचे अभिनंदन केले आहे.

हेही वाचा : मलिद्यासाठी प्राधिकरणाचे विलिनीकरण..भाजपचा आरोप 
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण स्थापण्याचा उद्देश निम्माही सफल झाला नसताना त्याचे विलीनीकरण म्हणजे प्राधिकरणाच्या उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे आहे, अशी जळजळीत टीका पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्तारुढ भाजपचे नेते नामदेव ढाके यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या संभाव्य प्राधिकरण विलीनीकरणावर केली आहे. स्थानिक भूमीपूत्रांच्या जमिनी व्यावसायिक आणि बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा हा घाट असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीत प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) करण्यावर चर्चा केली.त्यावर विरोधी पक्ष भाजपकडून थेट टीका होणारे वक्तव्य आल्याने त्याला महत्व आहे. शेतकऱ्यांकडून संपादित केलेल्या जमिनीपैकी ५० टक्के सुद्धा प्राधिकरण विकसित करु शकले नाही, तरीही विलिनीकरणाचा घाट कशाला ? असा रोकडा सवाल ढाकेंनी केला आहे. मोठे बिल्डर, व्यावसायिकांना हे भुखंड देऊन त्यातुन मलिदा खाण्यासाठीच हे विलिनीकरण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्राधिकरणाच्या विकसित भागाबरोबर अविकसित भाग आणि त्यांचे आरक्षित भूखंडही तातडीने पालिकेकडे वर्ग करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.