सरकारनामाचा इम्पॅक्ट : बातमीनंतर कोट्यवधीचे अनावश्यक विषय दफ्तरी

यामुळे कोरोना संकटकाळात अनावश्यक खरेदीवर जनतेच्या पैशातून होणारी काही कोटी रुपयांची उधळपट्टी तूर्तास रोखली जाऊन त्याची बचत झाली आहे.
सरकारनामाचा इम्पॅक्ट : बातमीनंतर कोट्यवधीचे अनावश्यक विषय दफ्तरी
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation .jpg

पिंपरी : कोरोनामुळे गेले वर्षभर बंद असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमधील (Pimpri-Chinchwad) पालिका शाळांना नवे फर्निचर आणि तेथील मुलांना डायरी (DIARY) खरेदी करण्याचे असे दोन्ही मलईदार विषय स्थायी समितीने बुधवारच्या (ता.१२) साप्ताहिक बैठकीत दफ्तरी दाखल केले. यामुळे कोरोना (Corona) संकटकाळात अनावश्यक खरेदीवर जनतेच्या पैशातून होणारी काही कोटी रुपयांची उधळपट्टी तूर्तास रोखली जाऊन त्याची बचत झाली आहे.(Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation stopped unnecessary purchases due to the news of Sarkarnama)

या बैठकीच्या एक दिवस अगोदर (ता.११) 'सरकारनामा'ने याबाबत श्रीमंत पिंपरी पालिकेची कोरोनातही उधळपट्टी सुरुच, ''हारतुऱ्यांवर वर्षाला अकरणार अकरा लाख रुपये खर्च'' या मथळ्याखाली बातमी दिली होती. तिचा नेमका परिणाम झाला आणि ही गरज नसलेली खरेदी थांबली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष अॅड. नितीन लांडगे (Nitin Landage) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही ऑनलाईन बैठक झाली. 

स्थायीच्या गेल्या महिन्याच्या शेवटच्या बैठकीतही (ता.२८) बंद असलेल्या या पालिका शाळांत अडीच कोटी रुपयांचे वॉटर फिल्टर  (Water filter) बसवण्याचा विषय मंजूरीसाठी ठेवण्यात आला होता. तो डाव फसल्याने कालच्या बैठकीत शिक्षण मंडळाचे हे दोन प्रस्ताव आले होते. त्यातील पहिला. तर मोठा अजबच होता. पालिका शाळातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला डायरी दिली, तर पालिका शाळांचा दर्जा खासगी शाळांसारखा होऊन त्यांची पटसंख्याही सुधारणार असल्याचे अजब गणित या डायरी खरेदीच्या प्रस्तावात मांडण्यात आले आहे.

तर, दुसरा विषय हा या बंद शाळांना कोट्यवधी रुपयांचे नवे फर्निचर खरेदीचा होता. मात्र, त्यासाठी किती खर्च येणार, किती डायऱ्या व नेमके काय व किती फर्निचर खरेदी करणार याचा तपशील न देण्याची चतुराई करण्यात आली आहे. त्याजोडीने पालिकेच्या विविध कार्यक्रमांत वर्षाला साडेअकरा लाख रुपये खर्चाला तिसरा अनावश्यक विषयही होता.

पुढील दोन वर्षाच्या अशा हारतुऱ्यांच्या २३ लाख रुपये खर्चाला मंजुरी देण्याचा हा विषय होता. तो तहकूब करण्यात आला. कोरोना महामारीत कुठल्या विषयाला प्राधान्य द्यावे, याचे साधे सोयरसुतक सत्ताधाऱ्यांना नसल्याचे यावरून दिसून आले. सध्या फक्त कोरोना लढ्यालाच बळ देणारे विषय मान्य करावेत, अशी स्थिती असतानाही असे बिनतातडीचे प्रस्ताव टक्केवारीसाठी फक्त आणले गेले होते.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in