स्मार्ट बस स्टॉप'ची निविदा फक्त टक्केवारीसाठीच काढल्याचा आरोप - Only for tender percentage of smart bus stops | Politics Marathi News - Sarkarnama

स्मार्ट बस स्टॉप'ची निविदा फक्त टक्केवारीसाठीच काढल्याचा आरोप

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 24 मार्च 2021

पिंपरी चिंचवडकरांची जीवनवाहिनी असलेली पीएमपीएमएल आणखी किती खड्ड्यात घालणार आहात. 

पिंपरी : रस्ते सफाईच्या दोन निविदांत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने झोल केल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने मंगळवारी (ता. २३ मार्च) केल्यानंतर आज पीएमपीएमएलच्या स्मार्ट बस थांब्यांच्या निविदेत घोळ झाल्याचा आरोप झाला. विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेऊन फक्त टक्केवारीसाठी ती काढण्यात आल्याचा दावा पिंपरी पालिकेच्या जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांनी केला आहे. 

तसेच या बस थांब्याच्या डिझाईनमध्ये छोट्या टपरीवजा दुकानांमुळे महिला प्रवाशांची कुचंबना होणार असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी साळवे यांनी केली. पुणे व पिंपरी चिंचवडकरांची जीवनवाहिनी असलेली पीएमपीएमएल आणखी किती खड्ड्यात घालणार आहात, याचा जाब आता विचारण्याची वेळ आली आहे, असे त्या म्हणाल्या.

हिरेन प्रकरणावरुन 'एनआयए'ची एटीएस विरोधात विशेष न्यायालयात कैफियत? 
 

कारण सहाशे कोटी रुपयांनी तोट्यात असताना चाळीस, पंचेचाळीस कोटी रुपये आणखी खर्चून हे स्मार्ट बस थांबे उभारण्याची गरजच काय अशी विचारणा त्यांनी केली. ते बीओटी तत्वावर वा सीएसआर फंडातून उभारता येऊन तेवढ्या पैशाची बचत होईल, असे त्यांनी पीएमपीएमएलचे महाव्यवस्थापक, पिंपरी चिंचवड पालिका आयुक्त राजेश पाटील आणि स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांना सुचविले आहे. त्यांना दिलेल्या निवेदनात त्या म्हणाल्या की, ही बससेवा अधिक सक्षम करण्याऐवजी ती आणखी खड्ड्यात घालण्याचे काम सुरू आहे. त्याचे पदाधिकारी आणि व्यवस्थापनालाही गांभीर्य दिसत नाही. त्यामुळेच तूट भरून काढण्याएवजी ती वाढविण्याचेच असे निर्णय ते घेत आहेत. 

सध्या पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये पीएमपीएमएलच्या चार हजार दोनशे बस थांब्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात ११४२ च थांबे आहेत ते ही तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. त्यामुळे एकाच प्रकारचे दीड हजार थांब्यासाठी ही निविदा काढण्यात आली आहे. मात्र, त्यात ५ बाय ५ चे टपरीवजा गाळा म्हणजेच पान, सिगारेटचे असणार आहेत. त्यातून महिलांची कुचंबणा होणार आहे. दुसरीकडे फक्त दहा टक्के म्हणजे दीड हजारातील दीडशे थांबे हे पिंपरी चिंचवडमध्ये असणार आहेत.

विरोधकांची मजल राष्ट्रपती राजवटीपर्यंतच : जयंत पाटील 
 

मात्र, कंपनीतील भागीदारी शहराची तथा पालिकेची चाळीस टक्के आहे. म्हणजे थांब्यांच्या एकूण खर्चापैकी चाळीस टक्के खर्च पिंपरी पालिका करणार, मात्र थांबे फक्त दहा टक्के मिळणार असल्याने या खर्चाच्या प्रस्तावाला स्थायीने मान्यता देऊ नये. दीड हजारातील सहाशे थांबे शहरात असले पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख