पटोलेंच्या त्या वक्तव्यावर पवार-ठाकरेंनी खुलासा करावा!

पिंपरी : राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यावयाच्या आहेत. त्यामुळेच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी (OBC) आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकिलच उभा केला नाही, असे सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही म्हटले आहे. विधी व न्याय खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व आघाडी सरकारचे 'जनक' असलेल्या शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी पटोले यांच्या वक्तव्यावर खुलासा करावा, असे आव्हान भाजपचे पिंपरी-चिंचवड शहर जिल्हाध्यक्ष आणि भोसरीचे आमदार लांडगे (Mahesh Landage) यांनी दिले आहे. (MLA Mahesh Landage criticizes the state government)

हेही वाचा : शरद पवार काँग्रेसच्या पडक्या हवेलीत कधीच जाणार नाहीत!

पालिका निवडणूक सहा महिन्यावर आल्याने आतापर्यंत टीका न करणारे लांडगे राज्य सरकारला लक्ष करू लागले आहेत. स्थानिक प्रश्नांसह राज्य पातळीवरील समस्यांवरही ते महाविकास आघाडी सरकारवर रोखठोक टीका करू लागले आहेत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून त्यांनी आता राज्य सरकारला घेरले आहे. गेले सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. 

ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे भाजपच्या नेतृत्वाने राज्य सरकारला सातत्याने सांगितले आहे. तरीही राज्य सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत त्यावर काहीच हालचाली केल्या नाहीत. हा डाटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीपणाचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय पाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यात झाला आहे, असा हल्लाबोल लांडगे यांनी केला.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत, असे वारंवार सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण टिकविण्यासाठी, मात्र काहीच हालचाल केली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या व त्यांचा विश्वासघात करून ओबीसी आरक्षण घालविणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात भाजप उद्या (ता.१५) राज्यभर तालुका पातळीपर्यंत आंदोलन करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.