गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या तिन्ही पक्षांच्या इच्छुकांचा हिरमोड़..

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) हे पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीनीकरण होण्याची पिंपरी-चिंचवडचे कारभारी आणि भाजपचे भोसरीचे आमदार महेशदादा लांडगे यांनी व्यक्त केलेली भीती काही दिवसांतच खरी ठरली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या राज्यातील सत्तेत असलेल्या शहरातील तिन्ही पक्षांच्या पिंपरी-चिंचवडमधील इच्छूकांचा मोठा हिरमोड झाला आहे.

मागच्या राज्य सरकारने जवळजवळ एक तपानंतर प्राधिकरणाला लोकनियुक्त अध्यक्ष दिला होता. भाजपचे एकनिष्ठ पदाधिकारी सदाशिव खाडे यांची यापदी नियुक्ती फडणवीस सरकारने केली होती. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार गेल्यावर्षी राज्यात सत्तेत आले. त्यांनी यावर्षी महामंडळ आणि प्राधिकरणावरील जुन्या नियुक्त्या रद्द करून तेथे नव्याने नेमणुका केल्या. अपवाद फक्त पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणाचा राहिला होता. त्यामुळे तेथे दोन्ही कॉंग्रेससह शिवसेनेचेही पदाधिकारी गळ टाकून बसले होते. त्यातही अजितदादांमुळे आपल्यालाच ही पाचशे कोटी रुपयांच्या ठेवी व दहा हजार कोटी रुपयांची जमिन असलेल्या प्राधिकरणाची लॉटरी लागेल, अशी आशा शहरातील राष्ट्रवादीच्या इच्छूकांना होती.

मुंबईकरांसाठी मी अहंकारी..जे जनतेच्या हिताचं तेच मी करेन. https://t.co/HcKjJSG1Nm

— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) December 20, 2020

प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणाच्या शक्यतेतूनच जगातील सर्वात मोठे आणि भारतातील पहिले संविधान भवन व आशिया खंडातील सर्वात मोठे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र हे प्राधिकरणाचे काही शेकडो कोटी रुपयांचे महत्वाकांक्षी असे भोसरी मतदारसंघातील दोन प्रकल्प पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे वर्ग करण्याची लेखी मागणी महेशदादांनी विभागीय आय़ुक्त त्यांनी सौरभ राव यांच्याकडे १२ डिसेंबरला प्रत्यक्ष भेटून केली होती. ती काही दिवसांतच खरी ठरली. त्यामुळे हे प्रकल्प तूर्त लटकले आहेत. त्याशिवाय वेगाने होत असलेल्या शहराच्या विकासालाही यामुळे काहीशी खीळ बसणार आहे. कारण प्राधिकरणाची अब्जावधी रुपयांची जमीन व पाचशे कोटी रुपयांच्या ठेवींचा वापर पीएमआरडीएकडून हद्दीतील इतर ठिकाणी विकासाकरिता इतरत्र केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. प्रदीर्घ कार्यक्षेत्र आणि अपुरे मनुष्यबळ असलेल्या पीएमआरडीएमुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील विकासकामांवर विपरित परिणाम होण्याची भीती महेशदादांनीही व्यक्त केली आहे. परवाच्या पीएमआरडीच्या मुंबईतील बैठकीत या विलीनीकरणावर चर्चा झाली. आता त्याबाबत फक्त जीआर (शासन आदेश) निघणे बाकी आहे.

दरम्यान, आता प्राधिकरणाचे अध्यक्ष बन्सी गवळी यांचीही बदली झाली आहे. त्यांच्याजागी कुणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. ही बाबही राज्य सरकारने प्राधिकरण विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरु केलेल्या दुजोरा दिला आहे. अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील गवळी यांची पदोन्नतीवर निवडश्रेणीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र समिती, अकोला येथे बढतीवर बदली झाली आहे.