हा कंगना अथवा अर्णव यांच्याविरोधातील खटला नसून त्याचे गांभीर्य ओळखा.... - Maratha reservation : State should participate in Centre's reconsideration petition : Mahesh Landage | Politics Marathi News - Sarkarnama

हा कंगना अथवा अर्णव यांच्याविरोधातील खटला नसून त्याचे गांभीर्य ओळखा....

उत्तम कुटे
शुक्रवार, 14 मे 2021

राज्य सरकारने केंद्राच्या याचिकेत पक्षकार म्हणून सहभागी होऊन अगोदर झालेली राज्याची नाचक्की धुवून काढावी, अशी मागणी त्यांनी केली. 

पिंपरी : दीर्घकाळ टांगणीवर राहिलेल्या मराठा आरक्षण (Maratha reservation) या सामाजिक महत्वाच्या मुद्द्याचे गांभीर्य ओळखून चालढकल करण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षण  निकालावरील केंद्राच्या फेरविचार याचिकेत राज्य सरकारने सहभागी व्हावे, असे आवाहन भाजपचे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landage) यांनी शुक्रवारी (ता. १४ मे) केले. (Maratha reservation : State should participate in Centre's reconsideration petition : Mahesh Landage)

हीच मागणी माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सकाळी केली होत. त्यानंतर त्याची री ओढत भाजपच्या राज्यातील सर्व जिल्हाध्यक्षांनी या मागणीची पत्रके दुपारी प्रसिद्धीस दिली.फडणवीसांनी राज्य सरकारवर केलेली टीका जिल्हाध्यक्षांच्या या निवेदनातही डोकावते आहे. लांडगेंनी, मात्र त्यात अॅडिशन केली आहे.

हेही वाचा : तानाजी सावंत अॅक्टीव्ह होताच कोठे सक्रीय; तर बरडे गायब 

आरक्षणाचा हा मुद्दा म्हणजे, जितेंद्र आव्हाड विरुद्ध करमुसे किंवा अर्णब गोस्वामी, कंगना राणावत आदी खटल्यांप्रमाणे कोणा एका व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा नाही, असे स्पष्ट करून त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून पैसे उपसून वेळकाढूपणा करण्याएवढा तो सामान्यही नाही, असा टोला लांडगेंनी लगावला. राज्यातील एका मोठ्या समाजिक घटकाच्या सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा या खटल्याच्या भवितव्याशी निगडीत असल्याने कातडी बचाऊपणा न करता राज्य सरकारने केंद्राच्या याचिकेत पक्षकार म्हणून सहभागी होऊन अगोदर झालेली राज्याची नाचक्की धुवून काढावी, अशी मागणी त्यांनी केली. 

मागासवर्ग आयोगाच्या नियुक्तीत चालढकल करून राज्य सरकारने आपला बेजबाबदारपणा दाखविलाच आहे. त्यांनी सातत्याने घेतलेल्या या कचखाऊ धोरणामुळेच हा प्रश्न लोंबकळत राहिला. चिघळत गेला.आता केंद्रामुळे तो मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत असताना केवळ राजकारणासाठी खोडा न घालता, आपल्या कर्तव्याची जाणीव राज्य सरकारने ठेवली पाहिजे, याची आठवणही लांडगेंनी करून दिली. तसेच, या प्रश्नाची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या काळात मराठा समाज सवलतींपासून वंचित राहू नये, याकरिता फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या सवलती त्वरित अमलात आणाव्यात, असेही त्यांनी म्हटले आहे. 

फडणवीसांसारखी तोफ डागताना लांडगे म्हणतात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील निकालानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आपला उरलासुरला आत्मविश्वासही गमावला. आता केवळ नाचक्की टाळण्याची चालढकल सुरू झाली आहे. आता केंद्राच्या फेरविचार याचिकेनंतर सुटका झाल्याचा सूर लावणारे ठाकरे सरकार मराठा आरक्षणासंबंधी खरोखरच गंभीर आहे का ही शंका बळावली आहे. 

हा न्यायालयीन लढा म्हणजे केवळ वकिलांच्या फौजांना भरमसाठ मानधन देण्याची संधी नाही, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने वेळकाढूपणा थांबवावा. केवळ समित्या नेमून किंवा भेटीगाठी, निवेदनांचे कागदी घोडे नाचवून मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याऐवजी निर्णायक लढ्यासाठी केंद्र सरकारला कसे सहकार्य करणार ते राज्य सरकारने जाहीर करावे.

१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्य सरकारांना आरक्षण देण्याचे अधिकार कायम राहतात, ही बाब केंद्र सरकारने संसदेत आणि न्यायालयातही याआधी निःसंदिग्धपणे स्पष्ट केली आहे. आता फेरविचार याचिकेद्वारे यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम शिक्कामोर्तब व्हावे, यासाठी केंद्राने पुढाकार घेतला आहे. ही भूमिका राज्य सरकारने अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे मांडली असती, तर आरक्षण टिकले असते. मात्र ठाकरे सरकार या युक्तिवादात कमी पडल्याने सपशेल हार पत्करण्याची वेळ राज्यावर आली आहे, असा आरोपही आमदार लांडगे यांनी केला.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख