..हा तर जमिनी अन॒ ठेवींवर डोळा ठेवून घेतलेला निर्णय : लांडगे, जगतापांचा प्राधिकरण विलिनीकरणास विरोध
Mahesh Landage, Laxman Jagtap oppose merger of Pimpri-Chinchwad Authority in the PMRDA

..हा तर जमिनी अन॒ ठेवींवर डोळा ठेवून घेतलेला निर्णय : लांडगे, जगतापांचा प्राधिकरण विलिनीकरणास विरोध

मलिदा बारामतीला वळविण्याचा हा सर्व प्रकार असल्याचे नाकारता येत नाही.

पिंपरी  ः पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (pcndta) हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये (pmrda) विलिनीकरण करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयास पिंपरी-चिंचवडच्या भाजपचे दोन्ही कारभारी आमदार तसेच पालिकेतील सत्ताधारी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी आज (ता. ६ मे) कडाडून विरोध केला. प्राधिकरण हे पिंपरी पालिकेत विलीन करावे (amalgamate pcndta) अशी मागणी त्यांनी केली. याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचाही इशारा देण्यात आला. (Mahesh Landage, Laxman Jagtap oppose merger of Pimpri-Chinchwad Authority in the PMRDA)

या विलीनीकरणामुळे पिंपरी-चिंचवडची ओळख पुसली जाऊन शहराचे विभाजन होणार असल्याने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी भोसरीचे भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे आज केली. पीएमआरडीएची आर्थिक मरगळ झटकण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

तसेच, पीएमआरडीए विकास आराखडा तयार करून विकास प्रकल्प राबवण्यात पुढील १५ ते २० वर्षे खर्ची पडणार आहेत. त्यामुळे एक प्रकारे पिंपरी-चिंचवडकरांची फरपट होणार आहे, याकडे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.

पीएमआरडीएचा व्याप पाहता पिंपरी-चिंचवडची विकासकामे गतीने होणार नाहीत, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. शहराचा विकसित भाग पिंपरी पालिकेत, तर अविकसित भाग ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकारात जाणार आहे. याचा अर्थ मोकळ्या जागा आणि मोठे प्रकल्प पीएमआरडीए विकसित करणार आहे. म्हणजेच, पिंपरी-चिंचवडकरांच्या जमिनी पीएमआरडीए जिल्ह्याच्या विकासासाठी वापरणार आहेत. ही बाब शहराच्या विकासाला खोडा घालणारी आहे, असे लांडगे म्हणाले.

या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका (PIL) दाखल करणार असल्याचे शहराचे दुसरे कारभारी भाजपचे चिंचवडचे आमदार आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सांगितले. प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पालिकेत करणे आवश्यक होते; परंतु आता ते  PMRDA मध्ये होणे म्हणजे ही पिंपरी-चिंचवडकरांची लूट आहे, असे ते म्हणाले. प्राधिकरणाच्या अंदाजे सातशे कोटींच्या ठेवी व वीस हजार कोटी रुपयांची सुमारे दोन हजार हेक्टरपेक्षा जास्त मोकळ्या जमिनीवर म्हणजे शहराच्या विकासावर डल्ला मारण्याचा राज्य सरकारचा कुटिल डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या निर्णयामुळे विकासाला चालना मिळण्याऐवजी शहराला बकालस्वरूप येण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली. प्राधिकरणाच्या हजारो एकर मोकळ्या भूखंडांचं श्रीखंड मोठ्या बांधकाम व्यवसायिकांच्या संगनमताने घशात घालण्याकरता हा निर्णय घेण्यात आल्याचा घणाघात त्यांनी केला.

हा निर्णय म्हणजे भूमिपुत्रांच्या जमिनी व्यावसायिक, बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप शहराच्या महापौर माई ढोरे, उपमहापौर हिराबाई घुले, स्थायी समिती अध्यक्ष ॲड. नितिन लांडगे व सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. प्राधिकरणाच्या अडीच ते तीन हजार कोटींच्या ठेवींवर डोळा ठेवून मलिदा बारामतीला वळविण्याचा हा सर्व प्रकार असल्याचे नाकारता येत नाही, असे ते म्हणाले. 

पीएमआरडीएचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने प्राधिकरणातील स्थानिकांच्या समस्या सुटण्याची शक्यता नाही. सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली लागू होणार असल्याने भविष्यात प्राधिकरणाच्या बकालपणात वाढ होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द करुन प्राधिकरणाचे पिंपरी पालिकेमध्ये विलीनिकरण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. 

या वेळी नगरसेवक शशिकांत कदम, अंबरनाथ कांबळे, उत्तम केंदळे, नगरसेविका निर्मला गायकवाड, निता पाडाळे आदी उपस्थित होते.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in